नई दिल्ली। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों दोषियों के 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहने और उनमें से एक के गंभीर रूप से दिव्यांग होने सहित विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निचली अदालत को दोनों की जमानत की शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश पारित किया था, जिसे रविवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्ष 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में दोनों की अपील अभी लंबित है और उस पर अंतिम फैसला होना बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं। इसके अलावा एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है। पीठ ने यह भी माना कि दोषियों की अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करने और उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया।सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत के समक्ष उनकी लंबी कारावास अवधि का मुद्दा उठाया। उन्होंने दलील दी कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि एक अपीलकर्ता का नाम शुरुआती प्राथमिकी में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में शामिल किया गया था। इसके साथ ही एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता का भी उल्लेख किया गया।वहीं, सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा मामला है। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों तथा अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को जमानत देने का फैसला किया।
गौरतलब है कि बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सजा में छूट देते हुए समय से पहले जेल से रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले को लेकर देशभर में विवाद हुआ था। दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो सहित कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के सजा में छूट देने संबंधी आदेशों को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि गुजरात सरकार को दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। अदालत ने सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया था। इस फैसले के बाद दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था।बिलकिस बानो मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़की हिंसा के दौरान तीन मार्च 2002 को बिलकिस बानो और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया था। उस समय बिलकिस बानो की उम्र 21 वर्ष थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। हिंसा के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके अलावा उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन वर्षीय बेटी भी शामिल थी।
इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी और दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 2017 में उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। अब दो दोषियों ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान आदेश और जनवरी 2024 के फैसले की कानूनी प्रकृति अलग-अलग है। वर्ष 2024 में अदालत ने गुजरात सरकार द्वारा दोषियों की सजा में दी गई छूट को रद्द किया था, जबकि वर्तमान आदेश में दो दोषियों की लंबित अपीलों के दौरान उनकी सजा निलंबित करते हुए जमानत दी गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों की दोषसिद्धि समाप्त हो गई है या उन्हें मामले में बरी कर दिया गया है।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है। जमानत की शर्तें संबंधित निचली अदालत तय करेगी। वहीं, दोनों दोषियों की अपील पर आगे सुनवाई होगी। मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा से संबंधित अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट में अपील के निपटारे के बाद ही सामने आएगा।
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