नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में मांगी गई माफी को भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना दिखाती है कि भारत में कानून और लोकतांत्रिक संस्थाएं सर्वोपरि हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी टेक कंपनी मेटा के अधिकारियों और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच हुई बैठक के बाद कंपनी ने इस मामले पर खेद जताया। सूत्रों ने बताया कि मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक पोस्ट को अस्थायी रूप से हटाए जाने के साथ-साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ अन्य कमियों को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की।
मेटा की ओर से कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट, डीपफेक सामग्री और पैसों के बदले कुछ खास कंटेंट को बढ़ावा देने जैसी चिंताओं पर भी चर्चा की गई। कंपनी ने इन मुद्दों पर सुधार के लिए कदम उठाने की बात कही।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेटा की माफी केवल एक व्यक्ति या पोस्ट से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि देश में काम करने वाली सभी कंपनियों को भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि संसद और सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो और कंपनियां अपनी जिम्मेदारी निभाएं। दुबे के अनुसार, मेटा की ओर से स्पष्टीकरण और माफी इस बात का संकेत है कि भारत के नियामकीय ढांचे को गंभीरता से लिया जा रहा है।
मामला उस समय चर्चा में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रही। इसके बाद इस मुद्दे पर सवाल उठे और सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली को लेकर कंपनी से जवाब मांगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मेटा अधिकारियों की बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, कंटेंट मॉडरेशन और डिजिटल सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सरकार ने कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में काम करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों का पालन करना होगा।
सोशल मीडिया कंपनियां दुनिया भर में कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े मामलों को लेकर आलोचना का सामना करती रही हैं। इनमें गलत सूचना, आपत्तिजनक सामग्री, डीपफेक और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। भारत सरकार भी समय-समय पर इन प्लेटफॉर्म से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमों के पालन की अपेक्षा जताती रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच सरकारों और तकनीकी कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के साथ-साथ हानिकारक और अवैध सामग्री पर नियंत्रण भी आवश्यक है।
मेटा दुनिया की प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शामिल है और भारत उसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ऐसे में भारत सरकार और बड़ी टेक कंपनियों के बीच होने वाली बातचीत डिजिटल नीति और ऑनलाइन सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है।
निशिकांत दुबे ने अपने बयान में इस पूरे घटनाक्रम को भारत की संस्थागत ताकत से जोड़ते हुए कहा कि देश में कानून सभी के लिए समान है और बड़ी से बड़ी कंपनियों को भी नियमों का पालन करना होगा।
वहीं, डिजिटल अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट नियम और पारदर्शी प्रक्रियाएं जरूरी हैं। किसी भी कंटेंट को हटाने या बहाल करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्पष्ट होनी चाहिए।
फिलहाल, मेटा की ओर से उठाए गए कदम और सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद यह मामला शांत होता नजर आ रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन और उपयोगकर्ता सुरक्षा जैसे मुद्दे आगे भी चर्चा का विषय बने रहेंगे।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने के मामले में मेटा की माफी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत बताया है। वहीं, यह घटना डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियामकीय अनुपालन के महत्व को भी सामने लाती है।