नई दिल्ली : देश के रक्षा प्रौद्योगिकी आधार के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग करते हुए, डीआरडीओ सुधारों को चुनाव के बाद सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे में शामिल किया गया है। सरकार ने अनुसंधान एजेंसी की संरचना में सुधार का सुझाव देने के लिए इसे और अधिक आउटपुट-उन्मुख बनाने और देश में रक्षा औद्योगिक और तकनीकी आधार को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष वैज्ञानिक के तहत सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ एक समिति का गठन किया था। डॉ. समीर वी. कामत की अध्यक्षता वाले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वरिष्ठ स्तर पर सरकार के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया है और नई सरकार के गठन के बाद ही आगे की प्रगति होगी। शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एएनआई को बताया, "डीआरडीओ में सुधार जारी रहेंगे और अब इसे सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया है। वरिष्ठ स्तर पर प्रस्तुतियां दी गई हैं और डीआरडीओ को इस पर काम करने के लिए कहा गया है।" उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने उन क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक आंतरिक समिति का भी गठन किया है जहां सुधार समिति और डीआरडीओ के बीच एक समझौता है।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों या बिंदुओं पर दोनों पक्षों के बीच असहमति है, उन पर बाद में चर्चा की जाएगी। डीआरडीओ सुधारों को लागू करने और मुख्य सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। उच्च ऊंचाई अनुसंधान रक्षा संस्थान (डीआईएचएआर) जैसे गैर-प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रयोगशालाओं और इसी तरह की प्रयोगशालाओं को स्थानीय राज्य सरकारों को अपना काम जारी रखने और स्थानीय विकास में मदद करने की पेशकश की जाएगी। डीआरडीओ सुधार समिति ने एक रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया था जो प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं की देखभाल करेगा।
समिति ने डीआरडीओ में अलग-अलग भूमिकाओं के साथ दो सचिव पद बनाने का भी सुझाव दिया था, जिसे फिलहाल एक ही अधिकारी निभा रहा है। समिति ने सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने का भी सुझाव दिया था। रक्षा बलों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीआरडीओ के कामकाज में शामिल करने के लिए, समिति ने प्रस्तावित प्रौद्योगिकी आयोग की कार्यकारी समिति में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए एक बड़ी भूमिका का सुझाव दिया। (एएनआई)