New Delhi, नई दिल्ली : औद्योगिक वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने शुक्रवार को सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों के लिए अपने भवन योजनाओं को मंजूरी देने से पहले अपने धूल पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया । इसका लक्ष्य धूल नियंत्रण उपायों का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
पर्यावरण मंत्री के कार्यालय से जारी एक पत्र में कहा गया है, "डीपीसीसी ने भूमि स्वामित्व/ निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों को निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल प्रदूषण पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए 14 सूत्री धूल शमन उपायों का पालन करने , निर्धारित एंटी-स्मॉग गन और पानी के छिड़काव के माध्यम से नमी को रोकने के निर्देश दिए हैं..."
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के कार्यालय के अनुसार , दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम ( डीएसआईआईडीसी ) के साथ मिलकर उन औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर रही है, जहां अभी तक एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर नहीं लगाए गए हैं।
सिरसा ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रकों पर लगे तथा जीपीएस-सक्षम वाटर स्प्रिंकलर से लैस आठ उन्नत हाइड्रोलिक एंटी-स्मॉग गन वाहन तैनात करेगी।
औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की दोहरी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "हमारी सरकार पर्यावरण की रक्षा करते हुए औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम औद्योगिक कचरे को कम करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं ताकि व्यवसाय जिम्मेदारी से आगे बढ़ सकें। सतत विकास हमारे प्रधानमंत्री के विकसित दिल्ली के सपने की आधारशिला है।"
सीएनजी से चलने वाले और उन्नत एंटी-स्मॉग गन से लैस ये ट्रक 30 मीटर तक धुंध का छिड़काव करने और 330 डिग्री घूमने में सक्षम हैं। इन वाहनों को डीपीसीसी के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी औद्योगिक क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।
मंत्री के कार्यालय के अनुसार, बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। वाहन प्रतिदिन दो शिफ्टों में काम करेंगे - एक सुबह 3:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक और दूसरा दोपहर के समय में चार घंटे के लिए।
रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार की यह पहल एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की गई है, जिसके बाद जीपीएस-सक्षम एंटी-स्मॉग गन वाहनों को किराए पर लेने की प्रक्रिया पूरी की गई।
इसके अलावा, यमुना नदी को साफ करने के अपने मिशन के तहत सरकार 32 रियल-टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करेगी। दस स्टेशन सीधे यमुना पर स्थापित किए जाएंगे, जबकि 22 स्टेशन नदी में बहने वाले प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे।
19 मई को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) उपसमिति ने दिल्ली-एनसीआर में मौजूदा वायु गुणवत्ता की स्थिति का आकलन करने के लिए एक बैठक की। बैठक का आयोजन प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण किया गया था, जिसमें शहर का औसत एक्यूआई 200 अंक को पार कर गया था। (एएनआई)