नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अपनी नागरिक उड्डयन आवश्यकता में संशोधन किया है जो यात्रियों को बेहतर रिफंड के साथ मदद करेगा यदि वे अनैच्छिक रूप से डाउनग्रेड किए जाते हैं या उनकी उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं।
"यह सुनिश्चित करेगा कि एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह उन हवाई यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करेगा, जो अंतिम समय में अनैच्छिक रूप से डाउनग्रेड होने और उनके द्वारा खरीदे गए टिकट के आधार पर उन्हें देय राशि से कम श्रेणी में ले जाने से प्रभावित होते हैं, '' DGCA ने कहा।
इस संशोधन के बाद, यदि यात्री घरेलू क्षेत्र में उड़ान भर रहा है तो एयरलाइंस टिकट की लागत का 75 प्रतिशत (कर सहित) प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए टिकट की लागत का 30 प्रतिशत (कर सहित) 1,500 किमी या उससे कम की दूरी तय करने वाली उड़ानों के लिए अनिवार्य होगा।