नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इसमें दिल्ली के सभी कोर्ट रूम और कोर्ट परिसरों में बिना रुकावट मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। मंगलवार को चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। खुद पेश हुए वकील शानू बघेल से कोर्ट ने कहा कि वे दिल्ली हाई कोर्ट को भी याचिका में एक ज़रूरी पक्ष (पार्टी) के तौर पर शामिल करें।
याचिका में कई कोर्ट रूम में खराब मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि इस समस्या से कोर्ट के समय के दौरान वकीलों, मुकदमों से जुड़े लोगों और अन्य आने-जाने वालों को परेशानी होती है।इसमें तर्क दिया गया है कि ई-फाइलिंग, डिजिटल केस रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड सुनवाई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, न्याय व्यवस्था के कामकाज के लिए भरोसेमंद इंटरनेट सुविधा एक ज़रूरी ज़रूरत बन गई है।
याचिका के अनुसार, वकीलों को क्लाइंट से निर्देश लेने, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स देखने या किसी दूसरे कोर्ट रूम में फिजिकली मौजूद रहते हुए वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने में मुश्किल हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि खराब कनेक्टिविटी से हाइब्रिड सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही में भी रुकावट आ सकती है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी के समय परिवार के सदस्यों या क्लाइंट से बातचीत करने में वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों को होने वाली परेशानी का भी ज़िक्र किया है।
न्यायिक दखल की मांग करते हुए, PIL में कोर्ट परिसरों में कनेक्टिविटी का टेक्निकल असेसमेंट (तकनीकी जांच) करने की मांग की गई है ताकि नेटवर्क डेड ज़ोन की पहचान की जा सके और काम करने लायक व सुरक्षित वाई-फाई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के निर्देश दिए जा सकें। इसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ तालमेल बिठाने और कनेक्टिविटी के लिए कम से कम स्टैंडर्ड तय करने की भी मांग की गई है।
याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 28 मार्च, 2024 के एक पुराने आदेश का ज़िक्र किया गया है, जो दिल्ली की अदालतों में बिना रुकावट इंटरनेट और वाई-फाई सुविधाओं की मांग से जुड़ा था। तब कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि वे इस मामले को एक रिप्रेजेंटेशन (अनुरोध) के तौर पर लें और सोच-समझकर फैसला करें।
बघेल ने दावा किया है कि पिछली कार्यवाही के बावजूद कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने RTI एक्ट के तहत अथॉरिटी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी भी मांगी थी, लेकिन आरोप लगाया कि कोई जवाब नहीं मिला।
याचिका में कहा गया है कि कोर्ट रूम के अंदर सही टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अब न्याय तक असरदार पहुंच और तेज़ी से डिजिटल हो रही कोर्ट व्यवस्था के सुचारू कामकाज से गहराई से जुड़ा हुआ है।