New Delhi/Leh नई दिल्ली/लेह: केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए 4,869 करोड़ रुपये से ज़्यादा का आवंटन किया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 7,377.43 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत कम है। यह केंद्र शासित प्रदेश, जो 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया था, उसे 2025-26 के बजट अनुमानों में 4,692.15 करोड़ रुपये मिले थे।
बजट दस्तावेज़ के अनुसार, इसे संशोधित करके 7,377.43 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसमें राजस्व के तहत 5,029 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्चों में 2,347.73 करोड़ रुपये शामिल थे। रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में, लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें राजस्व व्यय के रूप में 2,542.26 करोड़ रुपये और पूंजी के लिए 2327.05 करोड़ रुपये शामिल हैं। हालांकि, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि केंद्र ने पिछले साल के बजट अनुमानों से आवंटन बढ़ाया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के विकास पर ध्यान बना हुआ है।
गुप्ता ने पीटीआई को बताया, "हम निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट का स्वागत करते हैं। लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ रुपये का प्रस्तावित आवंटन पिछले साल के आवंटन से ज़्यादा है।" उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि बढ़ा हुआ आवंटन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने और सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गुप्ता ने विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन पर जोर देने का स्वागत किया, जिसमें लेह पैलेस को एक जीवंत और अनुभवात्मक सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह पहल लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी, साथ ही स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करेगी। गुप्ता ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि बजट में किए गए प्रावधान समावेशी विकास की राह पर लद्दाख को और सशक्त बनाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश को लगातार समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।