Delhi पुलिस ने कालिंदी कुंज में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू किया

New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना के निर्देशों के बाद , दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बुधवार को कालिंदी कुंज इलाके में निवासियों के दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया । मंगलवार को एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ "सख्त कार्रवाई" शुरू करने का निर्देश दिया था।

पुलिस कर्मियों की एक टीम ने सभी निवासियों के दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए इलाके में घर-घर जाकर जांच की। एलजी के कार्यालय से यह निर्देश उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक 'प्रतिनिधित्व' के जवाब में आया है, जिन्होंने अवैध घुसपैठियों की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता जताई और इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल उपाय करने का आह्वान किया।

इस अभियान का उद्देश्य "अतिक्रमण हटाना, अवैध रूप से प्राप्त सरकारी दस्तावेजों को रद्द करना और यह सुनिश्चित करना है कि इन व्यक्तियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाए।" इससे पहले शनिवार को दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन और बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों पर अपनी 'गहरी चिंता' व्यक्त की। एलजी के कार्यालय से मिले एक पत्र के अनुसार, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। पत्र में आगे कहा गया है, "प्रमुख उलेमाओं और मुस्लिम निवासियों ने अनुरोध किया है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को न तो किराए पर घर दिया जाए और न ही किसी प्रतिष्ठान द्वारा रोजगार दिया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके बच्चों को किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। मुस्लिम नेताओं ने सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से अवैध घुसपैठियों को हटाने की भी मांग की है, जिन पर उन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकारी पहचान जैसे किसी भी दस्तावेज को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए पिछले प्रयासों की तरह एक विशेष अभियान चलाने का भी आह्वान किया है।" एलजी के सचिवालय ने इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा, "मामले की गंभीरता को देखते हुए, माननीय उपराज्यपाल ने मुस्लिम समुदाय की मांग के अनुसार सख्त और समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए दो महीने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सचिवालय को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।" (एएनआई)