DELHI News: 'Don't create obstruction', सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को दिल्ली ,हिमाचल प्रदेश का 137 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया

NEW DELHI:   नई दिल्ली Severe water crisis in the capital से उबारने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार से अपने हिस्से से स्वेच्छा से दिया गया 137 क्यूसेक अतिरिक्त यमुना जल छोड़ने का निर्देश दिया तथा हरियाणा को हथिनीकुंड बैराज से यह अतिरिक्त जल दिल्ली के वजीराबाद जलाशय में छोड़ने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और के वी विश्वनाथन की पीठ ने जब असामान्य रूप से भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए हरियाणा से सहयोग मांगा, तो हरियाणा ने अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल के माध्यम से कहा कि राज्य ने भी भीषण गर्मी का सामना किया है तथा दिल्ली के वैध हिस्से से 330 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने के बाद भी उसके पास दिल्ली के लिए अतिरिक्त जल नहीं है। जब सिंहल ने हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त जल दावे पर संदेह जताया, तो पीठ ने कहा, "हम हरियाणा को अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश नहीं दे रहे हैं। पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। हरियाणा इसे केवल अपनी नहरों के माध्यम से दिल्ली तक ले जाएगा। बीच में मत आइए।"

Himachal Pradesh के अतिरिक्त महाधिवक्ता वैभव श्रीवास्तव ने पीठ के समक्ष अतिरिक्त जल के आंकड़े प्रस्तुत किए। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि जल संकट से जूझ रहे शहर को 30 जून तक या मानसून आने तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त पानी की जरूरत है। उन्होंने कहा, "जब हिमाचल अपने अधिशेष पानी को साझा करने के लिए तैयार और इच्छुक है, तब हरियाणा पूरी तरह से बाधा डालने वाला दृष्टिकोण अपना रहा है।" अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत सिंह ने कहा कि हिमाचल द्वारा छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को लेकर विवाद हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से आने वाले पानी की मात्रा की जांच करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। पीठ ने सख्ती से पक्षों से कहा कि यह व्यवस्था मानसून आने तक केवल कुछ समय के लिए है और कहा, "कल पानी को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से हरियाणा के हथिनीकुंड में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त पानी को मापने और वजीराबाद को इसकी आगे की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। पीठ ने यूवाईआरबी से कहा, "यह निर्धारित करें कि हिमाचल द्वारा छोड़ा गया 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी हथिनीकुंड तक पहुंचता है या नहीं।" इसने बोर्ड से अगली सुनवाई की तारीख सोमवार तक स्थिति रिपोर्ट मांगी। यूवाईआरबी की 5 जून की बैठक के मिनट्स, जिसमें सभी हितधारक राज्यों के प्रतिनिधित्व शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए। बोर्ड ने दर्ज किया कि हरियाणा फरवरी 1996 से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित मात्रा में पानी दिल्ली को दे रहा है। दिल्ली सरकार ने बोर्ड को बताया कि 1994 में यूटी की आबादी करीब 1 करोड़ थी, लेकिन अब यह बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई है, इसलिए उसे और पानी की जरूरत है।