Delhi: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के लिए आप सरकार के "कुप्रबंधन" को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि अपनी "अक्षमता", "अक्षमता" और "निष्क्रियता" के लिए दूसरों को दोष देना सरकार की आदत बन गई है।एक वीडियो बयान में, श्री सक्सेना ने मिर्जा गालिब का 200 साल पुराना शेर सुनाया, 'उमर भर गालिब यही भूल करता रहा धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा', और मौजूदा स्थिति के लिए दूसरे राज्यों को दोषी ठहराने के लिए सरकार की आलोचना की।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद, पुरानी पाइपलाइनों की न तो मरम्मत की जा सकी और न ही उन्हें बदला जा सका"।आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती, जो दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष भी हैं, ने आरोप लगाया कि यह "भाजपा द्वारा बनाया गया जल संकट" है।
उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैं एक ध्यान शिविर में हूं, लेकिन सबको जागरूक करने के लिए एक्स का सहारा लेने को मजबूर हूं। बतौर वीसी, @DelhiJalBoard मैंने माननीय उपराज्यपाल दिल्ली से कई बार अनुरोध किया कि वे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकारों से बात करें और ओखला एसटीपी के 140 एमजीडी उपचारित जल को उत्तर प्रदेश के साथ और रूथला एसटीपी के 80 एमजीडी उपचारित जल को हरियाणा के साथ हमारे डब्ल्यूटीपी के लिए बराबर कच्चे पानी के लिए विनिमय करने में मदद करें, लेकिन माननीय उपराज्यपाल ने इसे हंसी में उड़ा दिया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों ही कृषि उद्देश्यों के लिए उपचारित जल देने के बजाय किसानों को गंगा और यमुना का पानी दे रहे हैं।
बेहतर कृषि उत्पादन के लिए किसान कच्चे पानी की तुलना में उपचारित जल को प्राथमिकता देते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि एचएलजी ने मेरे सभी अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया और दिल्ली को भाजपा द्वारा बनाए गए जल संकट का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर वह इससे सहमत नहीं हैं तो मैं उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं।" दिल्ली में पानी की भारी कमी है और आप सरकार हरियाणा पर राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर, भाजपा ने जल संकट के लिए आप सरकार को दोषी ठहराया है और दावा किया है कि हरियाणा शहर को यमुना से 1,049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है, जो तय मात्रा से अधिक है। श्री सक्सेना ने कहा, "पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार का बेहद गैरजिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी के लिए टैंकरों के पीछे भागते नजर आ रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि देश की राजधानी में ऐसे दिल दहला देने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन सरकार अपनी विफलताओं के लिए दूसरे राज्यों को दोषी ठहरा रही है।" दिल्ली में जल संकट इतना वास्तविक हो गया है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न इलाकों में लोग खाली बाल्टी लेकर पानी के टैंकरों के पास भागते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग तो पानी भरने के लिए कतार में भी कूद रहे हैं। श्री सक्सेना ने कहा, "मुझे यह कहते हुए खेद है कि पिछले 10 वर्षों में अपनी अक्षमता, निष्क्रियता और अक्षमता को छिपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है कि वह अपनी हर विफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराती है और अपनी जिम्मेदारियों से बचती है तथा सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट केस दायर करके जनता को गुमराह करती रहती है।" उन्होंने कहा, "दिल्ली में पानी की यह कमी पूरी तरह से सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है।" उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का "दिल्ली में 24 घंटे पानी की आपूर्ति का वादा अब तक एक छलावा साबित हुआ है" और उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार दिल्ली को अपना निर्धारित पानी का कोटा दे रहे हैं।
उन्होंने कहा, "इसके बावजूद आज दिल्ली में पानी की गंभीर कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्पादित पानी का 54 प्रतिशत हिस्सा बिना हिसाब के रह जाता है। पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों के कारण आपूर्ति के दौरान 40 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है।" दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि वजीराबाद में यमुना का जलस्तर 674 फीट से गिरकर 670.3 फीट हो गया है और उन्होंने भाजपा नीत हरियाणा सरकार पर पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया है।हालांकि, सक्सेना ने कहा कि वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बैराज का जलाशय, जहां हरियाणा से आने वाला पानी संग्रहित होता है, लगभग पूरी तरह गाद से भर गया है।
इस वजह से इस जलाशय की क्षमता, जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी, घटकर केवल 16 मिलियन गैलन रह गई है। 2013 तक हर साल इसकी सफाई और गाद निकाली जाती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी इसकी सफाई नहीं हुई और हर साल पानी की कमी के लिए दूसरों को दोषी ठहराया जाता रहा। मैंने खुद पिछले साल इस मामले पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था," उन्होंने याद किया।उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद न तो पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत की जा सकी, न ही उन्हें बदला जा सका और न ही पर्याप्त नई पाइपलाइनें बिछाई जा सकीं। सक्सेना ने कहा, "हद तो यह है कि यह पानी चोरी करके टैंकर माफिया द्वारा गरीब लोगों को बेचा जाता है।" "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ दिल्ली के अमीर इलाकों में औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 550 लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गांवों और झुग्गी-झोपड़ियों में औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 15 लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है। मुझे बताया गया है कि आज भी वजीराबाद को छोड़कर दिल्ली के सभी जल उपचार संयंत्र बंद हैं।