New Delhi नई दिल्ली, वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति ने बुधवार को बहुमत से अपनी मसौदा रिपोर्ट और प्रस्तावित कानून के संशोधित संस्करण को अपना लिया। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मीडियाकर्मियों से कहा कि विपक्षी सांसदों के पास अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए शाम 4 बजे तक का समय है। समिति ने भाजपा और एनडीए सांसदों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया, लेकिन विपक्षी सांसदों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया। मंगलवार को सांसदों के बीच 600 से अधिक पृष्ठों का मसौदा विधेयक वितरित किया गया।
समिति द्वारा उनके संशोधनों को खारिज किए जाने से नाराज कांग्रेस, एआईएमआईएम, टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) और वामपंथी दलों के विपक्षी सांसदों ने घोषणा की कि वे समिति को अपनी असहमति नोट सौंपेंगे। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा, "मैंने असहमति नोट इसलिए सौंपा है क्योंकि गलत धारणा फैलाई जा रही है। विधेयक को न्याय के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और यह संविधान की भी अवहेलना करता है। जब वे कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, तो मुझे चिंता है कि इससे मंदिर के नियमन पर भी असर पड़ सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संशोधन वक्फ बोर्ड के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 650 पन्नों की रिपोर्ट पर कल रात हस्ताक्षर किए गए, जिसे पढ़ना और असहमति रिपोर्ट प्रस्तुत करना "व्यावहारिक रूप से असंभव" था।