New Delhi नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने विधेयक पर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। 22 अगस्त को हुई जेपीसी की पहली बैठक में सुझाव दिया गया था कि विधेयक से जुड़े सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना चाहिए। सांसदों की मांग को स्वीकार करते हुए जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक विज्ञापन जारी कर कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन वक्फ (संशोधन) विधेयक के संबंध में अपने सुझाव जेपीसी को डाक, फैक्स और ईमेल के जरिए भेज सकता है। “लोकसभा में पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को जांच और रिपोर्ट के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक के व्यापक निहितार्थों पर विचार करते हुए, श्री जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति ने आम जनता और विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों/हितधारकों और संस्थानों से विचार/सुझाव युक्त ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है,” विज्ञापन में कहा गया है।
“जो लोग समिति को लिखित ज्ञापन/सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, वे इसकी दो प्रतियां अंग्रेजी या हिंदी में संयुक्त सचिव (जेएम), लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001, दूरभाष संख्या 23034440/23035284, फैक्स नंबर 23017709 को भेज सकते हैं और इसे इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर jpcwaqf-iss@sansad.nic.in पर मेल कर सकते हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का पाठ लोकसभा की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपलोड किया गया है,” इसमें आगे कहा गया है। लोकसभा सचिवालय ने विज्ञापन में कहा, "समिति को सौंपे गए ज्ञापन/सुझाव समिति के रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे और उन्हें 'गोपनीय' माना जाएगा तथा उन्हें समिति के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।" विज्ञापन में कहा गया, "जो लोग समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा विशेष रूप से इसका संकेत दें।
हालांकि, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।" 22 अगस्त को पहली बैठक में विधेयक के उद्देश्य और इसके प्रावधानों को लेकर भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने विधेयक के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच, वक्फ विधेयक पर चर्चा के लिए जेपीसी की दूसरी बैठक शुक्रवार को संसद भवन एनेक्सी में होगी। जेपीसी ने विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कई मुस्लिम संगठनों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा- मुंबई, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स- नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि जेपीसी के समक्ष उपस्थित होंगे।