Delhi : अवैध कब्जों पर सख्ती के निर्देश, ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू करने पर जोर
Delhi दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए।
बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते अवैध निर्माण और अनधिकृत कब्जों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने इस दिशा में रियल-टाइम टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया, जिससे ऐसे मामलों का तुरंत पता लगाया जा सके और समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में दिल्ली के आगामी मास्टर प्लान, शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने विकास योजनाओं की मौजूदा स्थिति और भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर प्रस्तुतियां दीं।
उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के विकास की योजना समावेशी, टिकाऊ और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तेजी से बदलती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस बैठक के बाद यह स्पष्ट संकेत मिला है कि आने वाले समय में दिल्ली में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ अभियान और तेज हो सकता है। प्रशासन अब तकनीक आधारित निगरानी और सख्त प्रवर्तन व्यवस्था के जरिए शहरी व्यवस्था को अधिक नियंत्रित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।