New Delhi नई दिल्ली: संकटग्रस्त कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट के लिए नई मुसीबत खड़ी करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमान इंजन पट्टेदारों को 6 मिलियन डॉलर से अधिक के भुगतान के अनुपालन की मांग करने वाली याचिका पर एयरलाइन के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष दो वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति के लिए निर्णय देनदार, स्पाइसजेट के वकील के अनुरोध को “विशेष रूप से अस्वीकार” कर दिया। न्यायालय ने 10 दिसंबर को अपने आदेश में कहा, “निर्णय देनदार के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को सुनवाई की अगली तारीख यानी 16 जनवरी, 2025 को न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।”
इंजन पट्टेदार, टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस ने स्पाइसजेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें उनके समझौतों की समाप्ति के बाद अनुबंध संबंधी दायित्वों का भुगतान न करने के कारण विमान इंजन वापस करने की मांग की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, टीम फ्रांस एयरलाइन को पट्टे पर दिए गए तीन इंजनों के कारण कुल 24.7 मिलियन डॉलर का बकाया दावा कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, एयरलाइन ने तीनों इंजन वापस कर दिए हैं और पट्टेदार को लौटा दिए हैं। टीम फ्रांस अब बकाया राशि की वसूली की मांग कर रही है।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "यह स्पष्ट किया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त अधिकारियों की उपस्थिति के लिए निर्णय देनदार (स्पाइसजेट) के वकील के अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।" स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट द्वारा कलानिधि मारन को बकाया राशि का भुगतान न करने के मामले में तलब किया था, जिसमें कहा गया था कि स्पाइसजेट पर उनका 440 करोड़ रुपये बकाया है। इस साल जनवरी में, कोर्ट के आदेश ने स्पाइसजेट को इंजनों को बंद होने से बचाने के लिए तत्काल 4 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया।