NEW DELHI नई दिल्ली: सरकार ने बताया है कि संबंधित विभाग ओला और उबर जैसी राइडहेलिंग कंपनियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे शेयर्ड राइड्स को प्राथमिकता देने, महिला ड्राइवरों की भागीदारी बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है। शेयर्ड टैक्सी सेवाएं, जो कोविड-19 महामारी से पहले दिल्ली में उपलब्ध थीं लेकिन बाद में बंद कर दी गईं, अब यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन देने के लिए उन्हें फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, यह पॉलिसी न केवल आज की ट्रैफिक चुनौतियों का जवाब है, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाले, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट मॉडल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को रोज़ाना आने-जाने में कोई परेशानी न हो। सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम गाड़ियों से ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सेवा दी जाए।