New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में 'सतत शहरी विकास के दृष्टिकोण' की समीक्षा की गई और परिषद ने सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।
उपराज्यपाल ने DDA को निर्देश दिया कि राजधानी में कहीं भी अतिक्रमण के प्रति सख्त 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) का रवैया अपनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि ज़मीन के टुकड़ों और इमारतों की रियल-टाइम निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए, ताकि किसी भी अनधिकृत कब्जे या निर्माण का पता लगाकर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
प्राधिकरण ने उपराज्यपाल को बताया कि DDA की ज़मीन की सुरक्षा के लिए भूमि प्रबंधन विभाग के तहत 14 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। इन्हें फील्ड सर्वे टीमों द्वारा रोज़ाना किए जाने वाले फील्ड निरीक्षण और उनके प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक मज़बूत सिस्टम का सहयोग मिलता है।
लगातार चलाए जा रहे इन प्रवर्तन अभियानों के परिणामस्वरूप, अप्रैल 2025 से अब तक लगभग 241.51 एकड़ सरकारी ज़मीन वापस हासिल की गई है। इसके अलावा, विकास क्षेत्रों में 235.96 एकड़ ज़मीन को अवैध निर्माणों से मुक्त कराया गया है।
ज़मीनी स्तर पर अतिक्रमण का पता लगाने की प्रक्रिया को और मज़बूत करने के लिए, उपराज्यपाल को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रहे ड्रोन सर्वे के बारे में जानकारी दी गई। यह सर्वे DDA, MCD और सर्वे ऑफ़ इंडिया के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत किया जा रहा है।
सर्वे के लिए चिन्हित 1,370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 1,122 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर किया जा चुका है, और पूरे O-ज़ोन का ड्रोन सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है। DDA ने उपराज्यपाल को अपने 'खाली ज़मीन प्रबंधन सिस्टम' के बारे में भी बताया। इस सिस्टम के तहत, लगभग 21,773 एकड़ में फैले 3,700 से अधिक ज़मीन के टुकड़ों की जियो-टैगिंग की जा रही है और समय-समय पर ली गई तस्वीरों के ज़रिए अतिक्रमण की स्थिति की निगरानी की जा रही है।
अनधिकृत निर्माण के मामले में, उपराज्यपाल को DDA द्वारा शुरू किए गए एक विशेष प्रवर्तन अभियान के बारे में बताया गया। इसका मकसद मंज़ूर बिल्डिंग प्लान से अलग किए गए निर्माणों की पहचान करना है, जिसके लिए समर्पित निरीक्षण टीमें फील्ड सर्वे कर रही हैं। उपराज्यपाल ने गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसमें नियमों का पालन न करने वाले आर्किटेक्ट्स को पैनल से हटाना और ब्लैकलिस्ट करना शामिल है। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि असुरक्षित या जर्जर इमारतों की जानकारी तुरंत MCD को दी जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। रिलीज़ में कहा गया है कि लैंड पूलिंग वाले इलाकों में हो रहे अनधिकृत निर्माणों की पहचान की जाएगी और उन्हें फ्लाइंग स्क्वाड टीमों और अधिकार-प्राप्त क्विक रिस्पॉन्स टीमों के ज़रिए हटाया जाएगा।
दिल्ली की बदलती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए मिल-जुलकर काम करने, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी पर आधारित अप्रोच को ज़रूरी बताते हुए, LG ने राजधानी को एक सस्टेनेबल और रहने लायक 'विकसित दिल्ली' बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।
बैठक में काउंसिल के सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुधांशु त्रिवेदी शामिल थे। बैठक में DMRC, NCRTC, DJB, बिजली विभाग, GNCTD, स्वास्थ्य विभाग-GNCTD के प्रमुख, भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय के प्रतिनिधि और DDA के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।