Delhi दिल्ली नेहा बोरा (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की नेशनल प्रेसिडेंट) के संचालन में हुए “GenZ On the Rise: Uniting Student Movements Across India” कन्वेंशन में वक्ताओं ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी, शिक्षा तक समान पहुँच न होना, संस्थागत भेदभाव और असहमति पर रोक जैसी बातें सिर्फ़ कैंपस के अलग-थलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये भारत के युवाओं को प्रभावित करने वाले एक बड़े संकट का हिस्सा हैं।
झारखंड में JPSC-JSSC आंदोलन से जुड़ी हबीबा ने बताया कि 4 जुलाई से शुरू हुआ उनका 26 दिन का आंदोलन सिर्फ़ पेपर लीक के बारे में नहीं था, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में भी था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 दिन की भूख हड़ताल की थी और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। यह बताते हुए कि सरकार ने आखिरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई की, हबीबा ने कहा कि 45 परीक्षाओं पर कार्रवाई हुई, जिनमें से 22 रद्द कर दी गईं और कई अन्य की जाँच चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा कराने का काम उन एजेंसियों को भी सौंपा गया था जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था।
उन्होंने कहा, "हमारे हाथों में पेन और किताबें होनी चाहिए," और तर्क दिया कि इसके बजाय छात्रों को निष्पक्ष भर्ती के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन को सिर्फ़ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया है, और चेतावनी दी कि अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है तो फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। कन्वेंशन में तमिलनाडु में NEET-विरोधी संघर्ष पर भी चर्चा हुई। मणि रत्नम, जिन्होंने 18 दिन की भूख हड़ताल की थी, ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के केंद्रीकरण के विरोध में मांगों के संदर्भ में बात की। वक्ताओं ने अनीता की विरासत को याद किया, जिनका NEET के खिलाफ़ संघर्ष तमिलनाडु में आंदोलन का प्रतीक बन गया था।
वकील और NALSAR की पूर्व छात्रा मिहिरा सूद ने इन संघर्षों को अभिव्यक्ति की आज़ादी और असहमति के सवालों से जोड़ा। NALSAR छात्रों से जुड़े हालिया विवाद का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व छात्रों की कानूनी चुनौती का नतीजा कोर्ट में उनके पक्ष में रहा, लेकिन उन्होंने संस्थागत प्रक्रियाओं को दरकिनार किए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र के लिए असहमति ज़रूरी है और विश्वविद्यालयों में तो यह खास तौर पर अहम है। इस कार्यक्रम में IIT दिल्ली और मलयालम यूनिवर्सिटी के लोगों की आवाज़ें भी शामिल थीं, जहाँ PhD छात्रा अनीता शशि ने जाति-आधारित भेदभाव का आरोप लगाया है।
मंच के बाहर, कार्यक्रम में शामिल तीन Gen Z छात्रों ने बदलते राजनीतिक माहौल की झलक दिखाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र सुशांत ने कहा, "माहौल बदल गया है।" उन्होंने कहा कि युवाओं को अब ज़्यादा लगने लगा है कि वीडियो के ज़रिए किसी मुद्दे को उठाने से सरकार का ध्यान उस ओर खींचा जा सकता है। लेकिन छात्रों ने इस उभरते हुए "सोशल ऑडिट" कल्चर से जुड़े जोखिमों को भी माना, और "स्कूल ठीक करो" कैंपेन के दौरान हुई हालिया हिंसा का ज़िक्र किया। इस तरह, इस सम्मेलन का मकसद छात्रों की व्यक्तिगत शिकायतों को एक बड़ी राष्ट्रीय चर्चा में बदलना था, जिसमें निष्पक्ष परीक्षा, शिक्षा तक पहुँच, संस्थागत जवाबदेही और असहमति जताने के अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हों।