Delhi court ने जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की CA की याचिका खारिज की

New Delhi नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजिंदर पाल सिंह की सरकारी गवाह बनने की अर्जी खारिज कर दी । प्रवर्तन निदेशालय ने सीए तेजिंदर पाल सिंह को बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट किया था। उन्होंने मामले में माफी मांगी थी। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग (एसआईटीसी) इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लो मीटर और ओएंडएम ऑपरेशन का टेंडर मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था । विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की दलीलों पर विचार करने के बाद तेजिंदर पाल सिंह की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी यहां तक ​​कि दलीलों में भी ऐसा नहीं था कि आवेदक की गवाही को अप्रूवर के रूप में सह-आरोपी व्यक्तियों की अनुपस्थिति में साबित करना अपरिहार्य या असंभव है। अदालत ने कहा, "इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आवेदक की गवाही से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।" 

आवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, "इसकी कोई आवश्यकता नहीं बताई गई है और इसे केवल बिंदुओं को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। आवेदक सच्चाई से सब कुछ बताने को तैयार हो सकता है, लेकिन क्या अभियोजन पक्ष को वास्तव में इसकी आवश्यकता है? क्या होगा यदि अभियोजन पक्ष के पास पहले से ही वह सब कुछ है जो वह देना चाहता है।" विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने आदेश में कहा, " कोई भी आरोपी जो खुलासा करने को तैयार है, उसे क्षमा नहीं दी जा सकती। अभियोजन पक्ष केवल सह-आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में रुचि रख सकता है, लेकिन अदालत को यह भी देखना होगा कि दोषी व्यक्ति केवल इसलिए सजा से बच न जाए क्योंकि उसने अप्रूवर बनने का विकल्प चुना है। गवाह के रूप में उसकी गवाही की आवश्यकता केवल तभी होती है जब दूसरों को फंसाने के लिए कोई अन्य सबूत न हो, लेकिन इस स्तर पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है।" अदालत ने कहा, "एक अनुमोदक के रूप में आवेदक की प्रस्तावित गवाही को अधिक से अधिक केक पर एक टुकड़े के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन इस टुकड़े को पूरे केक की कीमत के बराबर नहीं माना जा सकता है।"

विशेष न्यायाधीश ने 23 अगस्त को आदेश दिया, "उपर्युक्त चर्चाओं और उद्धृत केस कानूनों के मद्देनजर, विशेष रूप से पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत आवेदक के बयानों के रूप में रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों और पेन ड्राइव आदि जैसी अन्य सहायक/सही सामग्री के मद्देनजर, कि आवेदक द्वारा अदालत के ध्यान में कोई अतिरिक्त/नया साक्ष्य नहीं लाया गया है जिसे पेश किया जा सके और अभियोजन पक्ष ने आवेदक की प्रस्तावित गवाही को सह-आरोपी व्यक्तियों के सफल अभियोजन के लिए आवश्यक और अपरिहार्य नहीं माना है, अदालत को आवेदन में कोई योग्यता नहीं लगती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।"

अदालत ने पाया कि आवेदक के पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 50 और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयानों के रूप में सभी साक्ष्य जांच एजेंसी के पास थे, जिन्होंने उन पर विचार करने के बाद आवेदक को सरकारी गवाह नहीं बल्कि आरोपी बनाने का फैसला किया। ईडी ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि उन्हें सफल अभियोजन के लिए आवेदक की गवाही की आवश्यकता है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य उनके मामले को साबित करने के लिए अपर्याप्त हैं।

आवेदक के वकील तेजिंदर पाल सिंह ने प्रस्तुत किया था कि वह अभियोजन शिकायत में उल्लिखित अपनी भूमिका और ईडी जांच के दौरान दिए गए बयान को स्वीकार करते हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वह अपराध से संबंधित अपनी जानकारी में सभी परिस्थितियों और उसके कमीशन में संबंधित हर दूसरे व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से खुलासा करने के इच्छुक हैं, जो ईडी को अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में सहायता और लाभ देगा।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि जांच के दौरान आवेदक का बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था और उसमें उसके द्वारा किए गए खुलासे शामिल हैं। यह भी कहा गया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा आरोपी नंबर 5 मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए फ्लो मीटर के अनुबंध में , आवेदक ने 3.19 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और आरोपी जगदीश कुमार अरोड़ा के निर्देशानुसार पूरी रकम दे दी, जिसे आरोपी जगदीश कुमार अरोड़ा की ओर से मेसर्स इंटरग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज के मालिक आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल से विभिन्न बैंक चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। यह भी कहा गया कि आवेदक/आरोपी ने फ्लैट खरीदने के लिए आरोपी जगदीश कुमार अरोड़ा को 85,21,758 रुपये, अपने निजी खर्चों के लिए आरोपी जगदीश कुमार अरोड़ा को 33,00,000 रुपये और शेष 2.01 करोड़ रुपये आरोपी जगदीश कुमार अरोड़ा के निर्देश पर विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित किए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा, अनिल कुमार अग्रवाल, तेजिंदर पाल सिंह, डीके मित्तल और मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। ईडी का आरोप है कि अपराध की आय का कुछ हिस्सा डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के चुनावी फंडिंग के लिए ट्रांसफर किया था। ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि जांच से पता चला है कि अपराध की आय (रिश्वत) में से 2,00,78,242 रुपये, जो जगदीश कुमार अरोड़ा द्वारा अर्जित किए गए थे, उन्होंने तजिंदर पाल सिंह के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित किए । जांच से यह भी पता चला है कि जगदीश कुमार अरोड़ा और अन्य अधिकारी

ईडी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने उक्त पीओसी का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी फंडिंग के लिए ट्रांसफर किया। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि अपराध की आय के अंतिम उपयोग से संबंधित जांच जारी है। 2,00,78,242 रुपये की राशि को दिल्ली जल बोर्ड

के अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को और आप के चुनावी फंडिंग के लिए ट्रांसफर किया गया था। (एएनआई)