Delhi court ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई
New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी । इसने उनके और पांच अन्य के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए दलीलों पर आगे की सुनवाई भी 3 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप से प्राप्त धन गोवा चुनावों में आप के अभियान के लिए गया था। यह भी आरोप है कि केजरीवाल ने गोवा के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, अमित अरोड़ा और शरथ रेड्डी के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए मामले को 3 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया ।
उन्होंने आरोप लगाया, "दक्षिण समूह से प्राप्त धन आप के गोवा चुनाव अभियान में खर्च किया गया। केजरीवाल ने 40 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था।" उन्होंने कहा कि आप नेता दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव के प्रभारी थे और आरोप लगाया कि उनके निर्देश पर धन हस्तांतरित किया गया। सिंह ने आप के गोवा उम्मीदवारों के बयानों का भी हवाला दिया।
केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश हुए और अपने निम्न रक्त शर्करा के कारण दोपहर का भोजन करने के लिए अदालत की अनुमति से चले गए। आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी ईडी गिरफ्तारी के संबंध में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी । हालांकि, उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और वे जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह केजरीवाल की जमानत की मांग करने और कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 5 सितंबर के लिए स्थगित कर दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर को तय की और केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय दिया। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक याचिका में हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा और कहा कि एजेंसी ने दूसरी याचिका में हलफनामा दायर कर दिया है। (एएनआई)