नई दिल्ली New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को आप सरकार पर टैंकर माफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और ऐसे तत्वों की व्यापकता के बारे में दिल्ली पुलिस को सबूत सौंपे। पुलिस से शिकायत करने के बाद वीरेंद्र सचदेवा Virendra Sachdeva ने एएनआई से कहा, "आज, हमने इस (टैंकर माफिया) पर दिल्ली पुलिस को सबूत सौंपे हैं। हमने पुलिस को यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली में टैंकर माफिया मजबूत हुआ है।" भाजपा की यह कार्रवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफियाओं और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल पूछे जाने के बाद आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी जल संकट के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कमी टैंकर माफियाओं के कारण हुई है। हालांकि, आप सरकार का कहना है कि जल संकट काफी हद तक भाजपा शासित हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को आवंटित पानी से कम पानी छोड़ने के कारण है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पहले कहा था कि हरियाणा सरकार दिल्ली के आवंटित 1,050 क्यूसेक के मुकाबले केवल 985 क्यूसेक पानी छोड़ रही है। इस बीच, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि गर्मी की वजह से पानी की मांग बढ़ गई है।Delhi Government
"हम हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से अतिरिक्त पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा।" टैंकर माफिया के बारे में उन्होंने कहा, "एडीएम और एसडीएम को आदेश दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कार्रवाई करें।" सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार Delhi Government से राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर सवाल किए और आप सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफियाओं पर कड़ी आपत्ति जताई और दिल्ली सरकार से पूछा कि उन्होंने टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। पीठ ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो वह दिल्ली पुलिस से टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा और कहा कि हलफनामा सुनवाई से पहले आज या कल दाखिल किया जा सकता है। अदालत ने सुनवाई भी 13 जून के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश के विरोधाभासी बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई और राज्य के अधिकारी को कल अदालती सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा।(एएनआई)