Delhi CM को बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी, कॉलेज प्रिंसिपल ने भी की मुलाकात

New Delhi नई दिल्ली: रेखा गुप्ता के दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं। उनके नए पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। दौलत राम कॉलेज की उनकी प्रिंसिपल सविता रॉय भी उनसे मिलने आईं।

रेखा गुप्ता के विद्यालय दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मेरे पास उनकी बहुत अच्छी यादें हैं। वह हमेशा अपने वादे पूरे करती हैं। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। हम सभी उनके साथ हैं।"

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "मुझे गर्व महसूस हो रहा है... मैं दिल्ली विश्वविद्यालय और खासकर दौलत राम कॉलेज के छात्रों को बताना चाहती हूं कि सिर्फ रेखा गुप्ता ही सीएम नहीं बनी हैं, आप सभी सीएम बने हैं।" 1995 में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से महासचिव का पद जीता था। बुधवार को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। उन्होंने 1995 की अपनी और रेखा गुप्ता की एक यादगार तस्वीर साझा की, जब लांबा ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) से दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यक्ष पद जीता था, जबकि रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से महासचिव पद जीता था। अलका लांबा ने पोस्ट किया, "1995 की यह यादगार तस्वीर - जब रेखा गुप्ता और मैंने एक साथ शपथ ली थी। मैंने NSUI से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) अध्यक्ष पद जीता था, और रेखा ने ABVP से महासचिव पद जीता था। रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं।" उनकी पोस्ट में लिखा है, "दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने पर बधाई और हमें उम्मीद है कि यमुना साफ रहेगी और बेटियां सुरक्षित रहेंगी।" गुरुवार को पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत को लागू करने का फैसला किया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 14 लंबित रिपोर्टें पेश कीं।

गौरतलब है कि सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण 2,026 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण राजस्व घाटा सामने आया है। रिपोर्ट के निष्कर्षों में कहा गया है कि नीति के उद्देश्यों से विचलन, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी और लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन थे, जिन पर जुर्माना नहीं लगाया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के खजाने को हुए 2,026 करोड़ रुपये के घाटे में से 890 करोड़ रुपये सरकार द्वारा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर करने में विफलता के कारण हुए। इसके अलावा, जोनल लाइसेंसों को दी गई छूट के कारण 941 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। (एएनआई)