सीपीआई (एम) ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया, सीएए को खत्म करने का वादा किया

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने गुरुवार को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया । पार्टी महासचिव सीतातम येचुरी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात, बृंदा करात और नीलोत्पल बसु की मौजूदगी में वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो नागरिकता संशोधन कानून ( सीएए ) को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी घोषणापत्र जारी करने के बाद, येचुरी ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीपीआई (एम) इस सिद्धांत के अटल पालन के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा करती है कि धर्म राजनीति, राज्य, सरकार और प्रशासन से अलग है। यह नफरत भरे भाषण और अपराधों के खिलाफ कानून के लिए लड़ेगा। उन्होंने कहा, '' यह सीएए को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।''

सीपीआई (एम) ने एक घोषणापत्र में कहा कि वह राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए खड़ी है जिन्हें मोदी सरकार ने गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। सीपीआई (एम) केंद्रीय करों के कुल संग्रह का 50 प्रतिशत राज्यों को हस्तांतरित करने के पक्ष में है, जिसमें केंद्र द्वारा लगाए गए अधिभार और उपकर का हिस्सा भी शामिल है। इसका तात्पर्य मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल में से एक राज्यपाल को चुना जाना है; उन नीतियों को समाप्त करने के लिए जो राज्यों की कीमत पर केंद्रीकरण को बढ़ावा देती हैं। सीपीआई (एम) ने घोषणापत्र में यह भी वादा किया कि पार्टी यूएपीए और पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को खत्म करने के लिए खड़ी है; लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए, स्वतंत्र संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा और मजबूत करने के कदमों के लिए।

सीपीआई (एम) के घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर की धारा 370 के तहत गारंटीकृत स्वायत्त दर्जे के लिए अपने निरंतर समर्थन पर भी जोर दिया गया। यह सभी उपलब्ध प्लेटफार्मों के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की वकालत करने का वचन देता है। इसके अलावा, सीपीआई (एम) प्रारंभिक उपाय के रूप में राज्य विधानसभा के शीघ्र चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत करती है।सीपीआई (एम) के घोषणापत्र में यह भी वादा किया गया है कि पार्टी निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए एक कानून के पक्ष में है।

"सीपीआई (एम) निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए और आरक्षित पदों में रिक्तियों को बिना किसी कटौती के तत्काल भरने के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता को समाप्त करने के लिए एक कानून के पक्ष में है। उचित डेटा प्राप्त करने के लिए देश में ओबीसी पर 2021 की अतिदेय सामान्य जनगणना के साथ जाति जनगणना करना आवश्यक है, यह अपराध की शिकार महिलाओं के लिए न्याय की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के तत्काल कार्यान्वयन का समर्थन करता है। पार्टी के घोषणापत्र में जोड़ा गया. अपने घोषणापत्र में, सीपीआई (एम) ने चुनावी प्रक्रिया में मौद्रिक संसाधनों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से तत्काल चुनाव सुधारों के लिए भी प्रतिबद्धता जताई।

"सीपीआई (एम) चुनावी प्रणाली में धन-बल के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल चुनाव सुधारों के लिए खड़ी है। इसके लिए, पार्टी चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण और राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट्स को फंड देना चाहिए और इस तरह के योगदान को राज्य चुनावी कोष में जमा किया जाना चाहिए और राज्य वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए" सीपीआई (एम) के घोषणापत्र में जोड़ा गया है। (एएनआई)