DEHLI: अदालतों को दुर्लभ मामलों में जमानत आदेशों पर रोक लगानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली New Delhi:  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों Exceptional circumstances में ही जमानत आदेशों पर रोक लगानी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए यह बात कही, जिसमें धन शोधन मामले में एक आरोपी की जमानत पर रोक लगाई गई थी। पीठ ने कहा, "हालांकि अदालत के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।" शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि अदालतों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेशों पर रोक लगाने से बचना चाहिए। शीर्ष अदालत का फैसला धन शोधन मामले में आरोपी परविंदर सिंह Accused Parvinder Singh खुराना द्वारा दायर याचिका पर आया, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। खुराना को पिछले साल 17 जून को पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने 7 जून को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और खुराना की जमानत बहाल कर दी।