नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात की और राज्य में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर डिटेल में चर्चा की, एक रिलीज में कहा गया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को प्राथमिकता दी, और राज्य में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी में टूरिज्म का अहम रोल है और बेहतर एयर कनेक्टिविटी से टूरिस्टों का आना-जाना आसान होगा और टूरिज्म एक्टिविटीज को और बढ़ावा मिलेगा।
सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन खरीदने का प्रोसेस पहले ही पूरा हो चुका है। मीटिंग के दौरान, नायडू ने संबंधित अधिकारियों को एयरपोर्ट के विस्तार के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को दो महीने के अंदर फाइनल करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रोजेक्ट के लिए एक काबिल कंसल्टेंट नियुक्त करने और यह पक्का करने का भी निर्देश दिया कि रिपोर्ट तय समय सीमा के अंदर पूरी हो जाए।
सुक्खू ने कहा कि दो महीने के अंदर टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को फाइनल करने से विस्तार प्रोसेस में तेजी लाने और प्रोजेक्ट को तेज गति से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) से प्रोजेक्ट की लागत का सही अंदाज़ा लगाने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मुश्किल भौगोलिक इलाकों को ध्यान में रखते हुए, राज्य में अलग-अलग जगहों पर बनाए जा रहे हेलीपोर्ट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और इमरजेंसी के दौरान तुरंत पहुँच पक्का करने के लिए हेलीपोर्ट नेटवर्क को मज़बूत करना ज़रूरी है।
उन्होंने हेलीपोर्ट बनाने के लिए केंद्र से मदद मांगी, जिसके बाद केंद्र ने UDAN स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट बनाने के लिए फंडिंग देने पर सहमति जताई।
शिमला एयरपोर्ट से रेगुलर फ़्लाइट चलाने पर भी चर्चा हुई। नायडू ने शिमला को रेगुलर एयर कनेक्टिविटी देने के लिए ज़रूरी मदद का भरोसा दिलाया। इसमें आगे कहा गया कि शिमला एयरपोर्ट की रनवे कैपेसिटी के हिसाब से सही एयरक्राफ़्ट चलाने की संभावना पर भी चर्चा हुई।
सुक्खू ने आगे अपील की कि कांगड़ा एयरपोर्ट की तरह, शिमला एयरपोर्ट पर सुरक्षा का इंतज़ाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स (CISF) के बजाय हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंपा जाए। केंद्रीय मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरे हिमाचल प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार, शिमला एयरपोर्ट से रेगुलर एयर कनेक्टिविटी और हेलीपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने से न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।
मीटिंग में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर राम सुभग सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेंस) देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी राकेश कंवर, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर अजय कुमार और दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे।
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