CJI ने अदालतों की बुनियादी ज़रूरतों के लिए 'ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी' बनाई
New Delhi: भारत के चीफ जस्टिस, सूर्यकांत ने अलग-अलग हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक "ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी" बनाई है। कमेटी का मकसद पूरे भारत में एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम पक्का करना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि कमेटी को अपनी रिपोर्ट भारत के चीफ जस्टिस को देने के लिए कहा गया है, जो इस पर विचार करने के बाद इस मामले को भारत सरकार और राज्य सरकारों के सामने उठाएंगे।
CJI द्वारा बनाई गई कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार हेड कर रहे हैं ताकि पूरे भारत में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों का पता लगाया जा सके। कमेटी के दूसरे जज कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस देबांगसु बसाक, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन हैं।CPWD, नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल भी कमेटी के मेंबर हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे।