New Delhi नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल और उसके बाद मसूर (मसूर) के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के लिए क्रमशः 210 रुपये प्रति क्विंटल, 150 रुपये प्रति क्विंटल, 140 रुपये प्रति क्विंटल और 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
विपणन सत्र 2025-26 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई है। अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन गेहूं के लिए 105 प्रतिशत है, इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 98 प्रतिशत; मसूर के लिए 89 प्रतिशत; चने के लिए 60 प्रतिशत; जौ के लिए 60 प्रतिशत; और कुसुम के लिए 50 प्रतिशत है। रबी फसलों के इस बढ़े हुए एमएसपी से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। (एएनआई)