Atishi ने कहा- दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की भाजपा की साजिश विफल

नई दिल्ली New Delhi: दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आप नेता Atishi ने रविवार को कहा कि Delhi के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की भाजपा की साजिश विफल हो गई है। उनकी यह टिप्पणी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार के 5000 स्कूली शिक्षकों के तबादले पर अस्थायी रोक लगाने के आदेश के बाद आई है।

"2 जुलाई को, भाजपा ने अपने एलजी के माध्यम से, दिल्ली सरकार के स्कूलों के 5000 शिक्षकों का तबादला कर दिया... 5000 शिक्षकों का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ दिल्ली सरकार के स्कूलों को बदल दिया है... जो शिक्षक 10 सालों से अपने-अपने स्कूलों में कड़ी मेहनत कर रहे थे, BJP ने अपने एलजी के माध्यम से उन 5000 शिक्षकों का रातों-रात तबादला करवा दिया," आतिशी ने कहा।

"मैंने Delhi के लोगों, अभिभावकों और शिक्षकों से वादा किया था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के स्कूलों को कोई नुकसान नहीं होने देगी... BJP और उसके उपराज्यपाल को इन 5000 शिक्षकों का तबादला वापस लेना पड़ा... दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की भाजपा की साजिश विफल हो गई," उन्होंने कहा।

इससे पहले 4 जुलाई को दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर 2 जुलाई को जारी शिक्षकों के तबादले के आदेश को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया था। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों के किसी भी अनिवार्य तबादले पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने किसी विशेष स्कूल में 10 साल पूरे कर लिए हैं। आतिशी ने कहा, "इस सर्कुलर के क्लॉज 16 के तहत, उन सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से तबादले के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने एक ही स्कूल में 10 साल से अधिक समय तक सेवा की है। ऐसा न करने पर उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि लगभग 5,000 शिक्षक जिन्होंने किसी भी स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया था, उन्हें इस विवादास्पद क्लॉज का इस्तेमाल करके दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिव को उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने जानबूझकर 1 जुलाई, 2024 के निर्देश की अवहेलना की, जो केवल इसलिए शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण के कार्यान्वयन से संबंधित है क्योंकि उन्होंने किसी विशेष स्कूल में 10 साल पूरे कर लिए हैं, और शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में भ्रष्टाचार और कदाचार, यदि कोई हो, के खिलाफ सतर्कता जांच शुरू करने का निर्देश दिया। (एएनआई)