New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में कानूनी सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के अंतर्गत "लाइव केस" डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए मेघवाल ने कहा कि यह डैशबोर्ड डेटा-आधारित निर्णय लेने और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि कानूनी मामलों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से न केवल मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय में सुधार होगा, बल्कि यह सरकार से जुड़े अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप भी होगा।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एलआईएमबीएस "लाइव केस" डैशबोर्ड अदालती मामलों का वास्तविक समय डेटा विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है और आगामी सुनवाई का अवलोकन प्रदान करता है, जिससे मंत्रालयों को प्रगति पर नज़र रखने और अधिक कुशलता से तैयारी करने में मदद मिलती है। वर्तमान में, LIMBS पोर्टल पर 53 मंत्रालयों और विभागों के 7,23,123 लाइव मामले उपलब्ध हैं, जिनमें 13,175 मंत्रालय उपयोगकर्ता और 18,458 अधिवक्ता नियमित रूप से मामले की जानकारी अपडेट करते रहते हैं।
जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी मुकदमेबाजी के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना है। यह डैशबोर्ड सरकार के व्यापक डिजिटल परिवर्तन प्रयासों का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य मुकदमेबाजी प्रबंधन में सुधार और समय पर न्याय प्रदान करना है। बेहतर समन्वय और अंतर्दृष्टि के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल शासन के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।