New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को लोकसभा में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमा शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश करेंगी। कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई 31 जुलाई को सदन में पेश की गई कार्य मंत्रणा समिति की दूसरी रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्ताव पेश करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद में दो सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। लोकसभा में 2024-25 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान होगा।
संसद के निचले सदन में 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान भी आज ही होना है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की परिषद में दो सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। वह कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की 67वीं रिपोर्ट ‘खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी)’ में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी बयान देंगे।
इस बीच, राज्यसभा में गुरुवार को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा होगी, जिसे सांसद घनश्याम तिवारी ने 31 जुलाई को उठाया था। उच्च सदन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में राज्यसभा में बयान देंगी।