New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें पुष्टि की जाए कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सत्य हैं या नहीं। महाकुंभ फेम अभिनेत्री मोनालिसा को भूमिका की पेशकश करने के लिए जाने जाने वाले मिश्रा को महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद मार्च 2025 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने अभियोजन पक्ष से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सत्य हैं या नहीं। हलफनामा 2 दिन के भीतर दाखिल करना है।हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट पिछले आदेश के अनुरूप नहीं है।मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। हाईकोर्ट फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
सनोज मिश्रा के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।मार्च में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह भी ध्यान दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी जमानत अर्जी के समर्थन में एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि वे समझौता पर पहुंच गए हैं।इससे पहले, 1 मई को सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि आरोपी और पीड़िता पिछले काफी समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और वह भी मुंबई में ; और दूसरी ओर, कथित अपराध मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ था जबकि एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई थी।यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोक्ता ने न केवल सत्र न्यायालय के समक्ष अपना हलफनामा दायर किया है, बल्कि न्यायालय के समक्ष अपना बयान भी दिया है, जिसमें उसने कोई आपत्ति नहीं जताई है।जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध गैर-समझौता योग्य अपराध है और शिकायतकर्ता की अनापत्ति के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
साथ ही, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी सनोज कुमार मिश्रा के खिलाफ आरोप धारा 376, 354 सी, 313, 323, 506 आईपीसी के तहत हैं क्योंकि 2021 में उसने पीड़िता की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और उसे शादी का झूठा वादा करते हुए घटना का खुलासा न करने की धमकी दी और 2022 में शिकायतकर्ता लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा मुंबई में उसके साथ संबंध थे और उसने कथित तौर पर उसकी मर्जी के खिलाफ उसे तीन बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार, अदालत ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर और गंभीर प्रकृति के हैं।