New Delhi: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शुक्रवार को बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ ​​इंजीनियर राशिद की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया, जिसमें आगामी संसद बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत/हिरासत पैरोल की मांग की गई है, जो 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलने वाला है। विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एनआईए को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। इंजीनियर राशिद आतंकी वित्तपोषण मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की है।
यह आवेदन अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय के माध्यम से दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान, अब्दुल राशिद शेख की ओर से अधिवक्ता निशिता गुप्ता उपस्थित हुईं। सांसद चुने जाने के बाद उन्हें संसद सत्रों में भाग लेने और शपथ लेने के लिए पहले भी पैरोल पर रिहा किया गया था। पिछले साल उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें वोट डालने की भी अनुमति दी गई थी।
अब्दुल राशिद शेख जम्मू और कश्मीर के बारामूला से सांसद हैं। संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल के तहत भुगतान की जाने वाली लागत में संशोधन की मांग वाली उनकी अर्जी दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।
7 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया। मामला एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष लंबित है।
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