"33% महिला आरक्षण महात्मा फुले के आदर्शों के अनुरूप है": BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

New Delhi: BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लोकसभा में महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण उनके आदर्शों के अनुरूप है। नवीन के साथ, BJP के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, दुष्यंत कुमार गौतम और तरुण चुघ ने नई दिल्ली में महात्मा ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक और लेखक थे। 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे, वे जाति व्यवस्था को खत्म करने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और दबे-कुचले लोगों को सशक्त बनाने के अपने अथक प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर किसानों और निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार पाने के लिए सत्यशोधक समाज (सत्य की खोज करने वालों का समाज) बनाया। मीडिया से बात करते हुए, नितिन नबीन ने कहा, "सामाजिक सुधार में उनके रोल के लिए, देश उन्हें आज भी याद करता है। पहले गर्ल्स स्कूल से लेकर सती प्रथा को खत्म करने में उनके रोल तक, हमारा मानना ​​है कि यह आज भी रेलिवेंट है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कैंपेन से लेकर उन्हें सेल्फ-डिपेंडेंट बनाने, उन्हें एजुकेशन के फील्ड में आगे लाने और नारी वंदन एक्ट के ज़रिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पक्का करने तक, PM मोदी ये सब कर रहे हैं... 33 परसेंट रिज़र्वेशन ज्योतिबा फुले के आदर्शों के मुताबिक होगा।"

केंद्र लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने के मकसद से बदलाव लाने का प्लान बना रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए कम से कम 273 सीटें रिज़र्व करने का प्रपोज़ल है। अभी, लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रपोज़्ड 50 परसेंट बढ़ोतरी के साथ, सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें 273 (लगभग एक तिहाई) महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगी। यूनियन कैबिनेट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में एक ड्राफ़्ट अमेंडमेंट बिल को पहले ही मंज़ूरी दे दी है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनावों में इसे लागू करने का रास्ता साफ़ हो गया है। प्रस्तावित अमेंडमेंट संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन की गारंटी देता है।

संविधान (106वां अमेंडमेंट) एक्ट, 2023, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन देता है, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए रिज़र्व कोटा भी शामिल है, जो भारतीय राजनीति में ज़्यादा जेंडर रिप्रेजेंटेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है।