New Delhi: दिल्ली विधानसभा में कल (25 फरवरी) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नवगठित भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश करेगी। एएनआई ने इन रिपोर्टों की सूची हासिल की है। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों का कहना है कि इन रिपोर्टों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और पहलों के महत्वपूर्ण ऑडिट और आकलन शामिल हैं। इन रिपोर्टों को पेश करने में 'देरी' ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली एनसीटी सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएँ पैदा की थीं । सूत्रों के अनुसार, ये रिपोर्ट हैं; 1) मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 2) 31 मार्च 2020 और 2021 को समाप्त वर्षों के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रम, 3) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन का निष्पादन लेखा परीक्षा, 4) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का निष्पादन लेखा परीक्षा, 5) मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
6) दिल्ली में शराब आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा , 7) मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 8) सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा, 9) " दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज" पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और 10-भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2022. सूत्रों ने कहा कि इनमें से 14 में से 4 रिपोर्टें 2021-22 और 2022-23 से दिल्ली सरकार के लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार वित्त खाते और विनियोग खाते हैं। सूत्रों ने कहा कि 14 रिपोर्टों में से 4 2021-22 और 2022-23 से दिल्ली सरकार के लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार वित्त खाते और विनियोग खाते हैं । इससे पहले, दिसंबर 2024 में, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व सीएम आतिशी को विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट पेश करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी , जिसके कारण उन्होंने 19-20 दिसंबर को एक विशेष सत्र भी बुलाया था। पूर्व सीएम आतिशी को लिखे पत्र में, सक्सेना ने विधायिका के समक्ष वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के सरकार के संवैधानिक कर्तव्य पर जोर दिया। उन्होंने सीएम को याद दिलाया कि ये रिपोर्ट सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं| दो साल से रोक कर रखा गया था। उन्होंने सरकार द्वारा इन रिपोर्टों को पेश न किए जाने को "जानबूझकर की गई चूक" बताया और पारदर्शिता की कमी के लिए प्रशासन की आलोचना की।
सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर लोगों की "कड़ी मेहनत से कमाई गई" धनराशि का "दुरुपयोग" करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें हर पाई का हिसाब देना होगा। गुप्ता ने कहा, "हम दिल्ली के लिए किए गए अपने वादों पर खरे उतरेंगे और उन्हें पूरा किया जाएगा।"
सीएम गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है। हमने कहा कि हमें पहले सत्र में ही CAG रिपोर्ट सदन के पटल पर रखनी चाहिए। यह लोगों की मेहनत की कमाई है जिसका पिछली सरकार ने दुरुपयोग किया। उन्हें लोगों के सामने हर पाई का हिसाब देना होगा।" (एएनआई)