नई दिल्ली: नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है. इसमें कई नए नियमों में भी बदलाव होंगे. इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम हैं. जिसका असर करदाताओं पर भी पड़ेगा. इस सूची में फॉर्म आईटीआर और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल हैं। आइए इन नियमों पर नजर डालें:
नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प बन जाएगी
केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नया डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम लागू करेगी. इसका मतलब यह है कि अगर करदाता पुरानी व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो इसे अपने आप अपना लिया जाएगा। नई कर प्रणाली के तहत, वित्तीय वर्ष 2024/25 के लिए आयकर दरें अपरिवर्तित रहेंगी।
आईटीआर फॉर्म बदलना
आईटीआर 1 और आईटीआर-4 में भी मामूली बदलाव किए गए हैं. नए नियमों के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को अब पिछले वर्ष के खाते के प्रकार और सभी बैंक खातों का खुलासा करना होगा। इसके अतिरिक्त, आईटीआर-4 के लिए फॉर्म 10-आईईए दाखिल करना होगा।
आपको एक निश्चित कटौती दर प्राप्त होती है
यदि करदाता नया कर उपचार चुनते हैं, तो उन्हें मानक कटौती प्राप्त होगी। आपको 50,000 रुपये की छूट मिल सकती है. 7.5 करोड़ रुपये तक की रकम पर टैक्स नहीं लगता है.
छूट वाली कर सीमा में बदलाव
नई कर व्यवस्था के तहत नए बदलाव पेश किए गए हैं। इनमें से एक है टैक्स छूट की सीमा. अब से करदाताओं को 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं बल्कि 3 लाख रुपये तक की संपत्ति पर टैक्स नहीं लगेगा. साथ ही धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है.