अक्टूबर में व्यापार में दर्ज हुआ उछाल, वस्तुओं के ई-वे बिल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे

नई दिल्ली: बीते महीने अक्टूबर में देश भर में उत्पादन केंद्रों से बाजारों तक माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार, ई-वे बिल जनरेशन अक्टूबर के दौरान 11.7 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

ई-वे बिल में वृद्धि आर्थिक गतिविधि में वृद्धि को दर्शाती है क्योंकि त्योहारी सीजन के दौरान अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आई है। यह आंकड़े इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एचएसबीसी सर्वेक्षण के अनुरूप हैं, जिसमें दिखाया गया था कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि अक्टूबर में तेज हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इस वृद्धि का कारण नए उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में तेजी था। इससे इस महीने नौकरियों के नए अवसर भी बढ़े।

प्रदर्शन में तेजी भारतीय वस्तुओं की मजबूत मांग से बढ़ी। कंपनियों ने ऑर्डर बुक वॉल्यूम में तेज वृद्धि दर्ज की, जो लगभग 20 वर्षों के डेटा संग्रह में देखे गए औसत से अधिक मजबूत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए उत्पादों की शुरूआत और सफल मार्केटिंग पहलों ने बिक्री प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद की।

परिवहन गतिविधि में वृद्धि के कारण ई-वे बिल उत्पादन में वृद्धि, सेवा क्षेत्र के लिए एचएसबीसी पीएमआई सर्वेक्षण में दर्ज की गई वृद्धि से मिलती है। एचएसबीसी में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, "भारत की सेवा पीएमआई सितंबर में अपने दस महीने के निचले स्तर से उबरकर पिछले महीने 58.5 पर पहुंच गई अक्टूबर के दौरान, भारतीय सेवा क्षेत्र ने उत्पादन और उपभोक्ता मांग में मजबूत विस्तार का अनुभव किया। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े, जिसने 26 महीने का उच्चतम स्तर हासिल किया।"

ई-वे बिल में तेज वृद्धि से एक उछाल वाली अर्थव्यवस्था में कर राजस्व में वृद्धि होती है, जिससे सरकार के हाथों में विकास को बढ़ावा देने, गरीबों के उत्थान और सामाजिक कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं।

अक्टूबर में भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2017 में जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक मासिक राजस्व है। यह आंकड़ा पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और सितंबर में 1.73 लाख करोड़ रुपये के संग्रह के ऊपर है, जो सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत बढ़ा था।