नई दिल्ली: सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का रियल एस्टेट बाजार मूल्य सृजन के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। इस चरण में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न मुख्य रूप से 'नेट ऑपरेटिंग इनकम' (NOI) में वृद्धि और रणनीतिक संपत्ति चयन पर निर्भर करेगा।
प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म JLL का कहना है कि निवेशकों के पास अभी भी 5 साल की निवेश अवधि के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ऑफिस प्रॉपर्टीज रखकर दोहरे अंकों में रिटर्न कमाने का मौका है। इसके लिए उन्हें केवल 'कैप रेट' (cap rates) में गिरावट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अब एक परिपक्व 'इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड' निवेश गंतव्य बन गया है, जिसने 2014 से अब तक लगभग 78 अरब डॉलर की संस्थागत पूंजी आकर्षित की है।
रिपोर्ट में परिपक्वता का एक और संकेत यह बताया गया है कि प्रमुख क्षेत्रों में 'कैपिटलाइजेशन रेट' में उल्लेखनीय कमी आई है। 2016 से 2026 की तीसरी तिमाही (Q3) के बीच, ऑफिस सेक्टर में कैप रेट 270 बेसिस पॉइंट्स, रिटेल में 320 बेसिस पॉइंट्स और वेयरहाउसिंग में 250 बेसिस पॉइंट्स तक कम हुए हैं।
JLL इंडिया की सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर और कैपिटल मार्केट्स हेड, लता पिल्लई ने कहा, "भारत का रियल एस्टेट बाजार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। अब यह बाजार-व्यापी 'री-रेटिंग' (re-rating) के दौर से आगे बढ़कर, दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर केंद्रित हो गया है। पिछला दशक बड़े पैमाने पर 'री-रेटिंग' का रहा, जिसमें सभी प्रमुख कमर्शियल सेक्टरों में कैपिटलाइजेशन रेट काफी तेजी से कम हुए।"
पिल्लई ने आगे कहा, "अगला चरण मूल्य निर्माण का होगा, जो कैप रेट में बदलाव के बजाय आय में वृद्धि से प्रेरित होगा। बाजार-व्यापी कैप रेट में कमी के जरिए रिटर्न पाने का दौर अब पीछे छूट चुका है, क्योंकि जिस तरह से ब्याज दरें चल रही हैं, उसे देखते हुए कैप रेट में और अधिक कमी आने की गुंजाइश बहुत सीमित है।"
ऑफिस, वेयरहाउसिंग और रिटेल सेक्टर में 600 मिलियन वर्ग फुट से अधिक की नई सप्लाई पाइपलाइन में है। इसके अलावा, 200 मिलियन वर्ग फुट का ऐसा ऑफिस स्टॉक भी मौजूद है जो 'नॉन-प्रीमियम' श्रेणी का है और जिसे नए सिरे से तैयार किया जा सकता है। इस तरह, जोखिम के विभिन्न स्तरों के अनुसार पूंजी निवेश के स्पष्ट रास्ते खुले हैं—चाहे वह मुख्य संस्थागत संपत्तियां हों, मूल्य बढ़ाने के लिए की जाने वाली रीपोजिशनिंग हो, या फिर नए अवसर तलाशने वाले विकास कार्य हों। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक 40 मिलियन वर्ग फुट की एक बड़ी पाइपलाइन आने वाली है, जिसमें 70 प्रतिशत हिस्सा प्रीमियम है। यह पूरी तस्वीर को बुनियादी रूप से बदल देगी और दीर्घकालिक संस्थागत पोर्टफोलियो के विकास में मदद करेगी।