नई दिल्ली: एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने कैब किराए पर देने के कारोबार को शुरू करना और चलाना आसान बनाने, किराए के विकल्पों को बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुधारों का प्रस्ताव रखा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ऐसा ढांचा प्रस्तावित किया है जो सरल प्रक्रियाओं को बेहतर ग्राहक सहायता के साथ जोड़ता है, जिससे कैब व्यवसाय में प्रवेश करना आसान हो जाता है और ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ जाते हैं।
ऑपरेटरों को ड्राइवर सहित या बिना ड्राइवर के कैब उपलब्ध कराने का विकल्प मिल सकता है। न्यूनतम बेड़ा 50 से घटाकर 5 कर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक परिचालन स्थान पर कम से कम 2 कैब होनी चाहिए और पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकता है।
मंत्रालय के अनुसार, “एक ही लाइसेंस, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य होगा, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह लेगा। अनुमोदित परिचालन स्थानों में हवाई अड्डे, स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं।”
मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। कैब या परिचालन स्थानों को जोड़ने या हटाने के लिए 30 दिनों की स्वतः-अनुमोदन प्रणाली शुरू की जा सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन रजिस्टर और स्वचालित डेटा पुनर्प्राप्ति से अनुपालन आसान हो जाता है और कागजी कार्रवाई कम हो जाती है।
मंत्रालय ने कहा, "कैबों में लोकेशन ट्रैकिंग, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और प्राथमिक चिकित्सा किट होना अनिवार्य है। ऑपरेटरों को वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सहायता, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग सुविधा प्रदान करनी होगी।"
मंत्रालय ने आगे कहा कि ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कल्याणकारी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, यह भी कहा गया कि कैब या ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्राइवर से जुड़े कुछ गंभीर अपराधों के मामले में ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम हो जाएगी।
इसके अलावा, सरकार ने ऑपरेटरों को निलंबन या लाइसेंस रद्द करने पर विचार करने से पहले मामूली उल्लंघनों को सुधारने के लिए समय देने का प्रस्ताव रखा है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के साथ एक अपीलीय तंत्र भी उपलब्ध कराया है।
किराए के अधिक विकल्प, सुरक्षा उपकरण और चौबीसों घंटे शिकायत निवारण सहायता से किराएदारों को लाभ होगा, जबकि प्रवेश में कम बाधाएं और सरल लाइसेंसिंग प्रक्रिया छोटे व्यवसायों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी।
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