GeM के माध्यम से खरीद 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई
वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 2 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
नई दिल्ली: सरकारी पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 2 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में एक डिजिटल उपकरण के रूप में GeM की भूमिका पर प्रकाश डाला।
मंत्री ने कहा कि जीईएम उस गति का प्रतीक है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक तकनीक के जरिए देश को आगे ले गए हैं। उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि GeM तेजी से बढ़ेगा, भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मैं अधिक से अधिक विक्रेताओं से GeM से जुड़ने की अपील करना चाहूंगा ताकि उन्हें भी सरकार की खरीद प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिले।"
GeM पोर्टल लॉन्च होने के बाद करीब 400 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और दूसरे साल GeM ने करीब 5,800 करोड़ रुपए का कारोबार किया। मंत्री ने बताया कि GeM के माध्यम से कारोबार दो साल पहले लगभग 35,000 करोड़ रुपये से बढ़ा है और पिछले साल तीन गुना बढ़कर 1,06,000 रुपये हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि पांच साल में 2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाती है कि प्रधानमंत्री का यह प्रयोग सफल रहा है।
मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल निर्यात 750 बिलियन डॉलर को पार कर लिया है और अंतिम आंकड़ा 765 बिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुंबई में आयोजित जी20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक में भी सकारात्मक चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जी-20 की अध्यक्षता मिली है और यह तेजी से विकसित हो रहे 'न्यू इंडिया' की उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है।
राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को जारी विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्योग और व्यापार निकायों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार नीति में स्थिरता की भावना झलकती है।
GeM, भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच, 9 अगस्त, 2016 को खरीदारों और विक्रेताओं के लिए निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी तरीके से खरीद गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समावेशी, कुशल और पारदर्शी मंच बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
--आईएएनएस