NCLAT ने ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए जालान कालरॉक कंसोर्टियम को तीन महीने का विस्तार दिया
आवेदक द्वारा समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाएं और ऋणदाताओं की निगरानी समिति द्वारा इसकी देखरेख और सहयोग किया जाना चाहिए।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को भुगतान करने के लिए जालान-कलरॉक कंसोर्टियम (JKC) को तीन महीने का विस्तार दिया।
जेट एयरवेज का अधिग्रहण करने के लिए कंसोर्टियम सफल बोलीदाता के रूप में उभरा था, जिसने 18 अप्रैल, 2019 को परिचालन बंद कर दिया था।
JKC को पहले उधारदाताओं को 185 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए 180 दिनों की अवधि दी गई थी जो 15 मई को समाप्त हो गई थी।
एसबीआई कंसोर्टियम द्वारा दी गई 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाना चाहता था।
समाधान योजना के अनुसार, जेकेसी को एयरलाइन के लेनदारों को 185 करोड़ रुपये और अपने पूर्व कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपये का भुगतान करना था।
जून 2021 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने JKC द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी थी।
हालांकि, योजना अभी तक लागू नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप एयरलाइन के भविष्य पर अनिश्चितता है। कंसोर्टियम ने बाद में NCLAT के साथ एक आवेदन दायर किया ताकि SBI को उसकी बैंक गारंटी का उपयोग करने से रोका जा सके।
3 मार्च, 2023 को अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि आवेदक द्वारा समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाएं और ऋणदाताओं की निगरानी समिति द्वारा इसकी देखरेख और सहयोग किया जाना चाहिए।