7% ब्याज सब्सिडी और लोन चुकाने की मोदी सरकार की योजना बेहद सरल

Update: 2024-10-18 11:41 GMT

Business बिज़नेस : केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जहां सरकार लोन मुहैया कराती है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री सुवनिदी की भी योजनाएं हैं. विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के लोगों को 300,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। वहीं, प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई. स्वनिधि मुख्यमंत्री की खास बात यह है कि लाभार्थियों को शुरुआत में 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा. उसके बाद, आपकी ऋण चुकौती स्थिति के आधार पर राशि बढ़ जाती है। पीएम कृपया हमें स्वनिधि कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बताएं। कोरोनोवायरस प्रकोप के बीच, आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना शुरू की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को असुरक्षित कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें।

एक साल के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के 10,000 रुपये तक की लोन सुविधा उपलब्ध है. अगर आप इस लोन को समय पर चुका देते हैं तो आपको दूसरी किस्त के लिए 20,000 तोमन और तीसरी किस्त के लिए 50,000 तोमन मिलेंगे। साथ ही, नियमित पुनर्भुगतान पर प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। हम आपको बताते हैं कि आप हर साल 1,200 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं।

जहां तक ​​इस योजना के तहत ब्याज दरों का सवाल है, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), सहकारी बैंकों और एसएचजी बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई आदि के लिए, ब्याज दर प्रत्येक श्रेणी के उधारदाताओं के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार है।A

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