नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों और रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ की रकम निकालने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार, 19 नवंबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में निकाल सकेंगे। खास बात यह है कि खाते में बची हुई पात्र राशि पर ईपीएफ के नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। इस फैसले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित आय का एक नया विकल्प मिलेगा।
क्या है EPFO का नया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान?
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी अपने रिटायरमेंट फंड से नियमित अंतराल पर निश्चित राशि निकाल सकता है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों को अपनी बचत का बेहतर प्रबंधन करने का अवसर देना है।नई व्यवस्था के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार मासिक, तिमाही या वार्षिक आधार पर पीएफ से रकम निकालने का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि, निकासी की आवृत्ति, न्यूनतम राशि और अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े अंतिम नियमों का विस्तृत विवरण जारी होना बाकी है।
रिटायरमेंट के बाद भी मिलता रहेगा ब्याज
नई योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि कर्मचारी को अपने पूरे पीएफ फंड को एक साथ निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। खाते में बची हुई राशि पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज अर्जित करने की सुविधा मिलेगी।वर्तमान व्यवस्था में रिटायरमेंट के बाद एक निर्धारित अवधि तक ईपीएफ खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलता है। इसके बाद खाता निष्क्रिय होने की स्थिति में ब्याज मिलना बंद हो सकता है।प्रस्तावित SWP व्यवस्था इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें कर्मचारी अपनी बचत का एक हिस्सा नियमित रूप से निकाल सकेंगे और शेष राशि भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रख सकेंगे।
करीब 6.32 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा
ईपीएफओ के आंतरिक अनुमान के अनुसार, शुरुआती चरण में इस व्यवस्था से करीब 6.32 लाख ऐसे सदस्यों को लाभ मिलने की संभावना है, जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है और जिनके पीएफ खाते में पांच लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं।हालांकि, पांच लाख रुपये की राशि और 55 वर्ष की उम्र को सभी सदस्यों के लिए अंतिम पात्रता शर्त नहीं माना जाना चाहिए। इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी होने का इंतजार करना होगा।
हर महीने कैसे मिलेगा PF का पैसा?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र कर्मचारी अपने पीएफ खाते से नियमित निकासी का विकल्प चुन सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी के खाते में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपये जमा हैं और वह हर महीने 15 हजार रुपये निकालने का विकल्प चुनता है, तो सालभर में वह 1.80 लाख रुपये निकाल सकेगा।इस उदाहरण में कर्मचारी के खाते में शेष रकम बनी रहेगी। उस पर लागू ब्याज दर और योजना के नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा।हालांकि, यह केवल व्यवस्था को समझाने के लिए उदाहरण है। कर्मचारियों को कितनी न्यूनतम या अधिकतम रकम निकालने की अनुमति मिलेगी, यह अंतिम नियमों के आधार पर तय होगा।इसके अलावा वास्तविक भुगतान की शुरुआत और आवेदन की प्रक्रिया भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को भी मिलेगा विकल्प
नई योजना में कर्मचारियों के परिवारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि SWP के माध्यम से नियमित भुगतान प्राप्त कर रहे सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामित व्यक्ति या पात्र आश्रित को शेष राशि के संबंध में विकल्प उपलब्ध होगा।परिवार के सदस्य बची हुई रकम एक साथ निकालने अथवा नियमानुसार नियमित भुगतान जारी रखने का विकल्प चुन सकेंगे।
क्या SWP शुरू होने से पेंशन बंद हो जाएगी?
पीएफ से नियमित निकासी और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन दो अलग व्यवस्थाएं हैं।SWP में कर्मचारी अपनी ईपीएफ बचत से किस्तों में रकम निकालेगा। वहीं, EPS के तहत पेंशन निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार मिलती है।SWP की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी पेंशन योजना समाप्त हो रही है। यह रिटायरमेंट फंड का उपयोग करने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प होगा।इससे कर्मचारियों को अपनी आर्थिक स्थिति और जरूरतों के अनुसार पैसे के प्रबंधन में अधिक सुविधा मिल सकती है।
कब से लागू होगी नई सुविधा?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 19 नवंबर 2026 को SWP प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस मंजूरी के बाद भी योजना को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।ईपीएफओ को इसके लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली, आवेदन प्रक्रिया और निकासी संबंधी नियम तैयार करने होंगे।फिलहाल योजना के लागू होने की निश्चित तारीख और आवेदन शुरू होने का आधिकारिक कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है। इसलिए कर्मचारियों को नई सुविधा के लिए ईपीएफओ की अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए।