मोदी सरकार ने गिनाईं बैंकिंग सुधारों की उपलब्धियां, सरकारी बैंकों का रिकॉर्ड प्रदर्शन
सरकारी बैंकों का बड़ा रिकॉर्ड
नई दिल्ली : 18 नवंबर। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सरकारी बैंकों का कुल कारोबार पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर 301.6 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल कारोबार में सालाना आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही बैंकों के शुद्ध लाभ, ऋण वितरण, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और परिचालन दक्षता में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। मंत्रालय ने इस प्रदर्शन को बैंकिंग क्षेत्र में लागू सुधारों और बेहतर वित्तीय प्रबंधन का परिणाम बताया है।वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल से सितंबर अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल शुद्ध लाभ बढ़कर 1,09,540 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.9 प्रतिशत अधिक है। सरकारी बैंकों के लिए छह महीने की अवधि में यह अब तक का सर्वोच्च संयुक्त शुद्ध लाभ है।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का परिचालन लाभ भी बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इसमें सालाना आधार पर 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। लगातार पांचवें वर्ष लाभप्रदता में सुधार को वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग प्रणाली के मजबूत होने का संकेत बताया है।सरकारी बैंकों के जमा और ऋण कारोबार में भी वृद्धि हुई है। सितंबर 2026 के अंत तक कुल जमा राशि बढ़कर लगभग 165.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। इसमें सालाना आधार पर 13.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं, कुल ऋण वितरण 18.8 प्रतिशत बढ़कर 136.4 लाख करोड़ रुपये हो गया। इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर बैंकों का कुल कारोबार 301.6 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, ऋण वितरण में यह वृद्धि केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रही है। खुदरा ऋण, कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के क्षेत्र में भी कर्ज की मांग और वितरण बढ़ा है।आंकड़ों के अनुसार, खुदरा ऋण में 17 प्रतिशत, कृषि ऋण में 19.5 प्रतिशत और एमएसएमई क्षेत्र के ऋण में 20.4 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने कहा कि इन क्षेत्रों में ऋण विस्तार से छोटे कारोबारियों, किसानों और उद्यमियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता मिल रही है।सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार का एक महत्वपूर्ण संकेत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए में आई गिरावट भी है। सितंबर 2026 के अंत तक सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.69 प्रतिशत रह गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33 प्रतिशत दर्ज किया गया। इन स्तरों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ऐतिहासिक रूप से कम बताया गया है।एनपीए ऐसे ऋणों को कहा जाता है, जिनकी निर्धारित किस्त या ब्याज का भुगतान लंबे समय तक नहीं होता। एनपीए में कमी का अर्थ है कि बैंकों की ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और खराब ऋणों का अनुपात घटा है।वित्त मंत्रालय के अनुसार, बेहतर ऋण मूल्यांकन, प्रभावी वसूली व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन के कारण एनपीए के स्तर में कमी आई है। इस अवधि में नए खराब ऋण बनने की दर 0.62 प्रतिशत रही, जबकि वसूली और ऋण खातों के उन्नयन की दर 21.1 प्रतिशत दर्ज की गई।सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है। यह अनुपात खराब ऋणों से संभावित नुकसान की भरपाई के लिए बैंकों द्वारा किए गए वित्तीय प्रावधानों को दर्शाता है।
सरकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति भी मजबूत हुई है। सितंबर 2026 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी सीआरएआर (CRAR) बढ़कर 16.89 प्रतिशत हो गया। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 93 आधार अंकों का सुधार हुआ है।पूंजी पर्याप्तता अनुपात किसी बैंक की संभावित वित्तीय जोखिमों और नुकसान को सहन करने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। मजबूत पूंजी स्थिति से बैंक भविष्य में ऋण कारोबार बढ़ाने और आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में रह सकते हैं।बैंकों की परिचालन दक्षता में भी सुधार दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में लागत-से-आय अनुपात घटकर 47.38 प्रतिशत रह गया। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इसमें 191 आधार अंकों का सुधार हुआ।इसी दौरान परिसंपत्तियों के अनुपात में परिचालन लागत घटकर 1.60 प्रतिशत रह गई। इसमें सालाना आधार पर 14 आधार अंकों की कमी दर्ज हुई। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग और प्रभावी लागत प्रबंधन को इस सुधार से जोड़ा है।सरकारी बैंकों का रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए बढ़कर 1.11 प्रतिशत हो गया, जिसमें तीन आधार अंकों का सुधार हुआ। यह अनुपात बताता है कि बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का उपयोग करके कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में लगातार सुधार बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, तकनीकी आधुनिकीकरण, जोखिम प्रबंधन और बैंकिंग सुधारों के कारण संभव हुआ है। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया।मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब केवल लाभ अर्जित करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की भूमिका भी निभा रहे हैं। कृषि, छोटे उद्योगों और खुदरा क्षेत्र में ऋण वृद्धि को वित्तीय समावेशन और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मजबूत प्रदर्शन को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मंत्रालय का कहना है कि बेहतर वित्तीय स्थिति वाले बैंक देश की आर्थिक विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।हालांकि, बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वृद्धि के साथ परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखना भी आवश्यक होगा। तेजी से बढ़ते ऋण कारोबार के बीच जोखिम प्रबंधन, समय पर वसूली और पर्याप्त पूंजी बनाए रखना बैंकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार को दर्शाते हैं। कुल कारोबार 301.6 लाख करोड़ रुपये पहुंचने, रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज होने और एनपीए में गिरावट के साथ सरकारी बैंकों ने बैंकिंग क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।