पश्चिम बंगाल

सहयोगी सुमित रॉय को राहत नहीं, अभिषेक बनर्जी ने उठाए सवाल

Ratna Netam
19 Nov 2026 4:02 PM IST
सहयोगी सुमित रॉय को राहत नहीं, अभिषेक बनर्जी ने उठाए सवाल
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TMC में सियासी हलचल
कोलकाता : 19 नवंबर 2026। पश्चिम बंगाल में सियासी टकराव के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने न्याय व्यवस्था और विपक्ष के अधिकारों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनके करीबी सहयोगी सुमित रॉय को आपराधिक मामलों में अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि न्याय किसी सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार नहीं हो सकता।अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान में विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित राजनीतिक कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों को विभिन्न आपराधिक मामलों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों को अदालत ने प्रमाणित नहीं माना है और सुमित रॉय की अंतरिम राहत संबंधी मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सुमित रॉय की याचिका पर सुनवाई की। रॉय ने अदालत से अपने खिलाफ दर्ज मामलों तथा भविष्य में दर्ज होने वाले संभावित मामलों में गिरफ्तारी या अन्य कठोर पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा देने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रिट अधिकार क्षेत्र के तहत हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
सुमित रॉय की अंतरिम सुरक्षा याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
अभिषेक बनर्जी के निजी सहयोगी और कार्यकारी सहायक सुमित रॉय के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।याचिका में दावा किया गया था कि राजनीतिक कारणों से उन्हें लगातार नए मामलों में फंसाया जा रहा है। रॉय ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके खिलाफ नए आपराधिक मामले दर्ज करने तथा लंबित मामलों में कठोर कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई जाए।सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने रॉय का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पांच आपराधिक मामले हैं और वह एक मामले में पहले से न्यायिक हिरासत में हैं।वकील ने कहा कि शेष चार मामलों में अंतरिम सुरक्षा मिलने से रॉय को कानूनी उपाय अपनाने में सहायता मिलेगी। हालांकि, अदालत इस तर्क से सहमत नहीं हुई और अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा, वैकल्पिक कानूनी उपायों का इस्तेमाल करें
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि जब याचिकाकर्ता पहले से एक मामले में हिरासत में है, तो अन्य मामलों में अंतरिम संरक्षण देने से तत्काल क्या उद्देश्य पूरा होगा।अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल सीमित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। विशेषकर जब संबंधित व्यक्ति के पास अन्य वैधानिक उपाय उपलब्ध हों, तो उन्हें पहले उन विकल्पों का उपयोग करना चाहिएन्यायमूर्ति ने फिलहाल रॉय की ओर से लगाए गए राजनीतिक उत्पीड़न के आरोपों की सत्यता पर विचार करने से भी इनकार किया।सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार उपस्थित हुए। अदालत का आदेश अंतरिम राहत से संबंधित था। इसे रॉय के खिलाफ दर्ज मामलों में दोष या निर्दोषता पर अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।
राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप, पांच FIR पर विवाद
सुमित रॉय ने अपनी याचिका में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 4 मई 2026 को विधानसभा चुनाव परिणाम आने और भाजपा के सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू हुई।याचिका के अनुसार, जुलाई से अगस्त 2026 के बीच डायमंड हार्बर और जीवनतला पुलिस थानों में पांच प्राथमिकी दर्ज की गईं। इनमें चार शिकायतें भाजपा नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी और उनके सहयोगियों की ओर से दर्ज कराई गई थीं।मामलों में कथित रूप से बिना लाइसेंस वाले जांच उपकरणों के जरिए चिकित्सा शिविर संचालित करने, फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने, संगठित अपराध तथा पुराने राजनीतिक हमलों से संबंधित आरोप शामिल हैं।इसके अतिरिक्त सलबोनी में कथित जमीन हड़पने के मामले और दक्षिण 24 परगना में मिट्टी चोरी से जुड़े आरोप भी रॉय की कानूनी परेशानियों का हिस्सा हैं।रॉय की ओर से दावा किया गया है कि कुछ शिकायतें कई वर्ष पुरानी घटनाओं से संबंधित हैं और उनमें असामान्य देरी हुई है। उन्होंने इन शिकायतों को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है। हालांकि, आरोपों की सत्यता न्यायिक जांच और संबंधित कानूनी कार्यवाही में निर्धारित होगी।
अभिषेक बनर्जी ने उठाया न्याय और विपक्ष के अधिकारों का मुद्दा
अभिषेक बनर्जी ने इस घटनाक्रम के बाद सत्ताधारी दल और विपक्ष के लिए न्याय के समान मानदंड लागू होने की आवश्यकता पर जोर दिया।उनका कहना है कि लोकतंत्र में न्याय किसी एक राजनीतिक दल की सुविधा या अधिकार तक सीमित नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी कानून के तहत समान संरक्षण मिलनाचाहिए।अभिषेक बनर्जी पहले भी पश्चिम बंगाल पुलिस पर सुमित रॉय को परेशान करने और उन्हें कथित रूप से मुठभेड़ की धमकी देने का आरोप लगा चुके हैं।रॉय की पत्नी सुष्मिता रॉय ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने पति के साथ पुलिस हिरासत में कथित दुर्व्यवहार और सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच कराने की मांग की थी।ये सभी आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं और इन्हें प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आगे की कानूनी लड़ाई पर नजर
सुमित रॉय को अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद उनके सामने अन्य उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने का विकल्प बना हुआ है। इनमें संबंधित मामलों में जमानत तथा कानून के अनुसार उचित न्यायिक मंच पर राहत मांगना शामिल हो सकता है।इससे पहले सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने सलबोनी भूमि मामले में रॉय को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी।अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश से संबंधित आपराधिक मामलों में जांच और कानूनी कार्रवाई पर सामान्य रूप से रोक नहीं लगी है। हालांकि, जांच एजेंसियों की किसी भी कार्रवाई को लागू कानून और न्यायिक निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ाना होगा।इस मामले ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रतिशोध, पुलिस कार्रवाई और विपक्ष के अधिकारों को लेकर बहस को फिर सामने ला दिया है।फिलहाल अदालत ने केवल अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया है। मामले से जुड़े आपराधिक आरोपों की अंतिम न्यायिक स्थिति अभी तय नहीं हुई है।
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