Business व्यापार: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक नई रत्न एवं आभूषण नीति को मंज़ूरी दे दी, जिसका लक्ष्य इस प्रमुख क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करना है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस नीति का उद्देश्य हीरे और कीमती पत्थरों के अलावा सोने और चांदी के आभूषणों से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा देना है।
बयान में कहा गया है कि नीति में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और इस क्षेत्र में 5 लाख नए रोज़गार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कपड़ा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला है क्योंकि सरकार ने एकीकृत और सतत वस्त्र नीति 2023-28 के तहत निजी कताई मिलों को 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी देने का फैसला किया है, जिससे उन्हें सहकारी मिलों के बराबर लाया जा सकेगा।
यह सब्सिडी औद्योगिक समूहों में संचालित कताई मिलों को भी उपलब्ध होगी।
इसके अतिरिक्त, पावरलूम संचालकों को सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सरकारी प्रस्ताव के छह महीने के भीतर कपड़ा आयुक्त के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।