8th Pay Commission 8थ पाय कमिशन: सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, मंगलवार को संसद को सूचित किया गया। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है। 8वें वेतन आयोग पर नवीनतम अपडेट वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" आमतौर पर, सरकारी कर्मचारियों Government employees के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं। जबकि ध्यान धीरे-धीरे 8वें वेतन आयोग की ओर बढ़ रहा है, 7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करना जारी रखता है। मुद्रास्फीति के कारण केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन के वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई के लिए उन्हें महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है और महंगाई दर के आधार पर हर छह महीने में डीए की दर में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।