New Delhi नई दिल्ली: श्रम सचिव और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष सुमिता डावरा ने इस सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में कार्यकारी समिति की 109वीं बैठक की अध्यक्षता की। सितंबर 2024 में समिति के पुनर्गठन के बाद यह कार्यकारी समिति की पहली बैठक थी। कार्यकारी समिति ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत एक वैधानिक समिति है, जिसका कार्य केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफ को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समिति के समक्ष विचार-विमर्श, सिफारिशों और अनुमोदन के लिए कई महत्वपूर्ण मामले थे।
वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए ईपीएफओ के ऑडिट किए गए वार्षिक खातों को बोर्ड को सिफारिश पर विचार करने के लिए समिति के समक्ष रखा गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वार्षिक खातों का बैकलॉग साफ हो गया है। समिति ने निर्देश दिए कि वर्ष 2023-24 के ऑडिट किए गए खाते समय पर तैयार और प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कार्यकारी समिति ने ईपीएफओ के कई कर्मचारियों के आश्रितों और बच्चों को राहत पहुंचाने के लिए नई अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2024 के मसौदे पर भी विचार किया, जिनकी दुर्भाग्य से सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो गई थी, जिनमें से कई की मृत्यु कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि 15 नवंबर, 2024 को ईपीएफओ के 72वें स्थापना दिवस के अवसर का उपयोग देश भर में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले ईपीएफओ के कर्मचारियों के माध्यम से सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में किया जाएगा।