Keral केरल: राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से विजिन्जम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट परियोजना के लिए 817.80 करोड़ रुपये के लाभकारी अंतराल कोष (वीजीएफ) को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
हालांकि, केंद्र सरकार ने इस राशि के वितरण के लिए एक शर्त रखी है कि राज्य को इसे नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) मॉडल के तहत चुकाना होगा। इससे पहले, केरल सरकार ने केंद्र से बिना शर्त वीजीएफ जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि विजिन्जम परियोजना को तूतिकोरिन पोर्ट के आउटर हार्बर कंटेनर परियोजना से तुलना नहीं की जा सकती।
मुख्यमंत्री विजयन ने वित्त मंत्री को पिछले साल अक्टूबर में पत्र लिखकर इस शर्त के बिना राशि जारी करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि यह शर्त राज्य के लिए 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ डाल सकती है।