30% तक केंद्र सरकार से व्यवहार्यता अंतर निधि प्राप्त होगी। कुछ प्रोजेक्ट अधिक मिलते हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारें भी वीजीएफ से मदद लेती हैं।