ITR FILE: क्या सैलरी 7 लाख रुपये से कम होने पर भी ITR फाइल करना है जरूरी?

ITR FILE: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय आ गया है। कई नौकरीपेशा लोग, खासकर जिन्होंने अभी-अभी काम करना शुरू किया है, अपने टैक्स दायित्वों को लेकर असमंजस में हैं। सबसे आम सवाल यह है कि अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये से कम है तो क्या आपको आईटीआर दाखिल करने की जरूरत है। आइए यहां इस सवाल का जवाब जानते हैं। साथ ही यह भी समझें कि कम आय होने पर भी आईटीआर दाखिल करना क्यों जरूरी हो सकता है। वेद जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन कहते हैं कि सभी कंपनियों और फर्मों के लिए अपना टैक्स रिटर्न (tax returns) दाखिल करना जरूरी है। अगर कटौती से पहले उनकी कुल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो लोगों को अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आयकर देना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87ए के तहत टैक्स रिफंड का प्रावधान है। अगर आपकी कर योग्य आय पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये या नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो आपको इस रिफंड का लाभ मिलेगा।

वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) (60 वर्ष से अधिक) के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। इन स्थितियों में भी आईटीआर जमा करना होगा। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति ने अपने बचत खाते में 50 लाख रुपये या उससे अधिक जमा किए हैं या उसका व्यवसाय 60 लाख रुपये से अधिक है या उसकी पेशेवर आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे भी अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। जैन कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस (TDS) 25,000 रुपये से अधिक कटा है, तो उसे भी अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर ऊपर बताई गई शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो भी आपको रिफंड का दावा करने के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। बिना टैक्स रिटर्न दाखिल किए कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अधिकतम 12,500 रुपये तक का टैक्स रिफंड मिल सकता था। नई टैक्स व्यवस्था में अधिकतम रिफंड 25,000 रुपये है। इसलिए, अगर आपकी आय इन सीमाओं के भीतर है तो आपको कोई आयकर नहीं देना होगा।

हालांकि, अगर आपकी कर देयता शून्य है, तब भी आपको ITR दाखिल करना होगा। अगर आपकी कुल आय अध्याय VI (जैसे धारा 80C, 80D, आदि) के तहत कटौती से पहले मूल छूट सीमा से अधिक है, तो आपको ITR दाखिल करना होगा। पुरानी कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमाएँ निम्नलिखित हैं:

- 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति: 2.5 लाख रुपये

- 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति: 3 लाख रुपये

- 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति: 5 लाख रुपये

नई कर व्यवस्था को समझें- Understanding the new tax regime

नई कर व्यवस्था के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये है। यह समझौता डिफ़ॉल्ट है। यदि कोई करदाता (taxpayer) अपना ITR दाखिल नहीं करता है और फॉर्म 10-IEA दाखिल करके पुरानी कर व्यवस्था से बाहर नहीं निकलता है, तो उसका आयकर डिफ़ॉल्ट रूप से नई कर व्यवस्था के तहत गणना किया जाएगा। इसका मतलब है कि वे उन कटौतियों से वंचित हो सकते हैं जिनका दावा पिछली व्यवस्था के तहत किया जा सकता था।

यदि आपकी आय 7 लाख रुपये से कम है और आपकी कर देयता शून्य है, तो भी ITR दाखिल करना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाखिल करने की आवश्यकता कटौती से पहले आपकी सकल आय पर आधारित है, और दाखिल न करने से आप संभावित कटौती या छूट से चूक सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि कौन सी कर व्यवस्था आप पर लागू होती है और कर अधिकारियों के साथ समस्याओं से बचने के लिए उसी के अनुसार अपना ITR दाखिल करें।