APEDA की वित्तीय सहायता से भारत के फल और सब्जी निर्यात में 47.3 प्रतिशत की वृद्धि

MUMBAI मुंबई: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच भारत के फलों और सब्जियों के निर्यात में 47.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह उल्लेखनीय वृद्धि वाणिज्य विभाग के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता योजनाओं के कारण हुई है।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि "APEDA की वित्तीय सहायता योजनाओं ने भारत के फलों और सब्जियों के निर्यात में 47.3 प्रतिशत की वृद्धि को बढ़ावा दिया है"। APEDA कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से निर्यातकों का समर्थन कर रहा है।

यह ग्रेडिंग और पैकिंग लाइनों, प्री-कूलिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड परिवहन और विकिरण, वाष्प ताप उपचार और गर्म पानी में डिप उपचार जैसी उपचार सुविधाओं के साथ पैकहाउस जैसी आवश्यक निर्यात सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यह बुनियादी ढांचा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि निर्यात किए गए फल और सब्जियां अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करें। उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण खरीदने, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने और खेत-स्तर के डेटा को ट्रैक करने के लिए हैंडहेल्ड उपकरणों का उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें आयात करने वाले देशों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी, मिट्टी और कीटनाशक अवशेषों का परीक्षण भी शामिल है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एपीडा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करके और बेहतर पैकेजिंग मानकों को विकसित करके निर्यातकों को अपनी पहुंच बढ़ाने में सहायता करता है।

ये प्रयास भारतीय कृषि उपज की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के ताजे फल और सब्जियों का निर्यात 123 देशों को किया गया। पिछले तीन वर्षों में भारतीय उपज ने ब्राजील, जॉर्जिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, चेक गणराज्य और घाना सहित 17 नए बाजारों में प्रवेश किया है। बाजार पहुंच को और बढ़ाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) और एपीडा ने केंद्रित व्यापार वार्ता के लिए प्रमुख उत्पादों और लक्षित देशों की पहचान की है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बागवानी उत्पादों के लिए समुद्री परिवहन प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि "बागवानी उत्पादों के लिए समुद्री प्रोटोकॉल का विकास किया जाएगा, ताकि रसद व्यय को कम किया जा सके तथा निर्यात की मात्रा बढ़ाई जा सके।"